नई दिल्ली, (तारीख): फर्जी सिम कार्ड और धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। अब फर्जी दस्तावेजों पर सिम कार्ड लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला किया है, जिसके तहत उन्हें 6 महीने से 3 साल तक के लिए नया सिम कार्ड नहीं मिलेगा।
क्या हैं नए नियम?
क्यों उठाया गया ये कदम?
फर्जी सिम कार्ड का उपयोग करके कई तरह के साइबर अपराध जैसे ठगी, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग आदि किए जाते हैं। इन अपराधों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।
सरकार की रणनीति
सरकार ने एक 'रिपोजिटरी ऑफ पर्सन' तैयार की है जिसमें सभी फर्जी सिम कार्ड धारकों की जानकारी दर्ज की जाएगी। इससे फर्जी सिम कार्ड पर पूरी तरह से अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
आम लोगों के लिए क्या है फायदा?
आप क्या कर सकते हैं?
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