मुख्य सचिव ने किया सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता  सोसायटी  की वेबसाइट का लोकार्पण

मुख्य सचिव ने किया सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की वेबसाइट का लोकार्पण

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मुख्य सचिव ने किया सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की वेबसाइट का लोकार्पणजयपुर, 9 नवबंर। सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता  सोसायटी (SSAAT) की वेबसाईट www.socialaudit.rajasthan.gov.in का लोकार्पण मुख्य सचिव और सह अध्यक्ष शासी निकाय SSAAT श्री निरंजन आर्य ने मंगलवार को मुख्य सचिव कक्ष में किया। इस अवसर पर श्री आर्य ने वेबसाइट के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की और इसे जनोपयोगी बनाने के निर्देश दिए।वेबसाइट लोकार्पण के अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रमुख सचिव एवं सह-अध्यक्ष कार्यकारी समिति SSAAT श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव एवं सह- सदस्य सचिव, शासी निकाय SSAAT, डा. के.के. पाठक,  श्री पी.सी. किशन, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग,  श्री अभिषेक भगोतिया, आयुक्त, नरेगा एवं श्री रामावतार शर्मा, निदेशक SSAAT उपस्थित थे। बैठक में सोसायटी की वेबसाईट में बारे में विस्तृत रूप से मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराया गया।सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के उद्देश्य राजस्थान में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियाओं को मजबूत और गहन रूप से प्रभावी बनाने की दिशा में काम करना है ताकि सामाजिक अंकेक्षण राज्य में शासन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन जायें। सामाजिक अंकेक्षण, जवाबदेही एवं पारदर्शिता के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया की स्वायत्तता और शुद्धता सभी हित धारकों द्वारा बनायी रखी जावेगी ।वर्तमान में सोसायटी द्वारा भारत सरकार की योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है वे इस प्रकार हैं- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 14वें व 15वें केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिषन – ग्रामीण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन इत्यादि ।सोसायटी SSAAT द्वारा वेबसाईट के माध्यम से सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति तथा जिला संसाधन व्यक्तियों का चयन सोसायटी द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित किया है।–

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