भारत प्रौद्योगिकी निहित शासन में विकास के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ भागीदारी करने के लिए तैयारः इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (अंकटाड) की उच्च-स्तरीय नीतिगत वार्ता के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कल डिजिटलीकरण के संबंध में भारत की सफलता की कहानी साझा की। भारत, इंडोनेशिया और श्रीलंका के मंत्रियों ने नीतिगत वार्ता में डिजिटल समावेश और सामाजिक सशक्तिकरण के बारे में अपने नीतिगत अनुभवों को साझा किया। यह वेबिनार अंकटाड के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के पंद्रहवें सत्र से पूर्व आयोजित किया गया कार्यक्रम था।

भारत के डिजिटलीकरण अभियान की कहानी के बारे में बात करते हुए श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत की डिजिटलीकरण की सफलता की कहानी दुनिया को नवाचार समाधान उपलब्ध कराने के लिए वैश्विक प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि भारत आज इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दुनिया के सबसे बड़े संबद्ध देशों में से एक है। देश में लगभग 80 करोड़ लोग ऑनलाइन जुड़े हैं और यहां दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान प्रणाली और डिजिटल साक्षरता सहित प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफार्मों का लाभ उठाते हुए पिछले छह वर्षों के दौरान नागरिकों और सरकार के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार सामाजिक अनुदान में कदाचार को दूर कर दिया गया है। उन्होंने प्रौद्योगिकी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत ने आम नागरिक और छोटे कारोबार में प्रौद्योगिकी शक्ति का भी प्रदर्शन किया है।

श्री चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शासन में प्रौद्योगिकी को शामिल करके लोगों के जीवन में बदलाव लाते हुए शासन के एक प्रौद्योगिकी आधारित मॉडल का भी सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। भारत प्रौद्योगिकी निहित शासन में विकास के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ भागीदारी करने के लिए तैयार है।

भारत ने अंकटाड उच्च स्तरीय नीतिगत वार्ता के दौरान प्रौद्योगिकी निहित शासन और सामाजिक समावेश करने की दिशा में डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करने पर जोर दिया है

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