सूचना प्रौद्योगिकी बनेगा लोकसेवाऎ प्रदान करने का सुदृढ़ माध्यम – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव

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सूचना प्रौद्योगिकी बनेगा लोकसेवाऎ प्रदान करने का सुदृढ़ माध्यम  – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिवजयपुर, 12 अक्टूबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के सचिव डॉ.समित शर्मा ने मंगलवार को निदेशालय में विभाग की विभिन्न योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता के कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा की।बैठक में डॉ.शर्मा ने सभी योजना प्रभारियों और आईटी प्रकोष्ठ कार्मिकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि लोकसेवाओं तक आमजन की  पहुंच को सहज बनाने और प्रक्रिया को सरल स्वरूप में प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न योजनाओं का आईटी एक्शन प्लान तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी को जनकल्याण की राह में एक सशक्त माध्यम के रूप में उपयोग में लिया जाना चाहिए। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, उत्तरमेट्रिक छात्रवृत्ति, पालनहार, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सिलिकोसिस योजना, छात्रवास और आवासीय विद्यालय  योजनाओं में आवेदन व स्वीकृति से लेकर भुगतान तक को सरलता से एक्सेसीबल बनाने का उद्देश्य है। प्रो-एक्टिव चिह्वीकरण की आवश्यकता शासन सचिव ने कहा कि इन योजनाओं के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इस तरह हों जिनमें एक योजना का लाभार्थी यदि दूसरी योजना के लिए भी पात्रता रखता है तो उसकी जानकारी उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाए। उन्होंने सभी से इस कार्य योजना को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव भी आमंत्रित किए।ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पर उन्होंने कहा कि अजा, जजा अत्याचार निवारण, गाड़िया लुहार योजना, वृद्धाश्रम, नवजीवन, नशामुक्ति, विधवा पुनर्विवाह और महिला सदन को ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पर लाने का कार्य तेजी से करने की आवश्यकता  है। बैठक में इसके लिए वेबपोर्टल और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन  तैयार करने सम्बन्धी कार्य की समीक्षा भी की गई।बैठक में  छात्रावास, आवासीय विद्यालय, नारी निकेतन, वृद्ध आश्रम एवं बाल गृहों और जिला कार्यालयों की ई-प्रोफाइल तैयार करने पर भी चर्चा की गई, जिसमें सभी स्थानों का पूरा विवरण एवं फोटोग्राफ आदि ऑनलाइन उपलब्ध होगा।ई-गवर्नेन्सबैठक में लाभार्थी और सेवा प्रदाता के बीच बेहतर संवाद के लिए वहाट्सैप आधारित चेटबॉट प्रणाली,मोबाइल आधारित आवेदन प्रक्रिया, वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।शासन सचिव ने निर्देश दिए कि जिस प्रकार 2 अक्टूबर से पेंशन योजना में ऑटो अप्रूवल की व्यवस्था लागू की गई है उसी प्रकार सिलिकोसिस रोगियों के एक्स-रे भी ऑनलाइन अपलोड होने के पश्चात स्वतः कृतियां जारी करने की प्रक्रिया 30 मार्च से पूर्व प्रारंभ की जाए, जिससे सिलिकोसिस रोगियों को तत्काल एकमुश्त भुगतान व पेंशन का लाभ मिल सके।स्वयंसेवी संस्थाओं का आवेदन व रिनुअल भी हो ऑनलाइनबैठक में निर्देश दिए गए कि सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता, बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्यजन विभाग के साथ जो एनजीओ कार्य कर रहे हैं उनके लिए आवेदन निरीक्षण रिनुअल वह अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया भी ऑनलाइन पारदर्शी तरीके से की जाए।बैठक में विशेष योग्यजन कमिश्नर श्री गजानन शर्मा, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव ओ पी बुनकर एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।—–