ट्रिपल आईटी कोटा की गवर्निंग बॉडी तथा वित्त समिति की बैठक आयोजित भवन तथा हॉस्टल का निर्माण कार्य शीघ्र होगा पूरा

जयपुर, 29 जुलाई। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य की अध्यक्षता में गुरूवार को सचिवालय में  भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपल आईटी) कोटा की वित्त समिति तथा गवर्निंग बॉडी की बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने बैठक में शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक पदों पर भर्ती, नए पाठ्यक्रम, वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान आदि के संबंध में चर्चा की तथा प्रस्तावों का अनुमोदन किया। मुख्य सचिव ने वित्त समिति को सुझाव दिया कि कैम्पस के इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंडस्टि्रयल पार्टनर्स को जोड़ने के प्रयास करें।

ट्रिपल आईटी कोटा की वित्त समिति की यह तीसरी बैठक थी। मुख्य सचिव ने संस्थान के कोटा में स्थाई भवन के निर्माण के लिए फण्ड्स की उपलब्धता तथा भवन निर्माण की प्रगति के बारे में जानकारी ली। बैठक में नए विद्यार्थियों द्वारा एडमिशन लेने के बाद कोर्स छोड़ने की स्थिति में केन्द्रीय सीट आवंटन बोर्ड तथा जोसा के दिशा- निर्देशों के तहत फीस वापस नहीं करने पर सहमति दी गई। अकादमिक वर्ष 2021-22 में संस्थान द्वारा शुरू किये जा रहे नए एमटेक-पीएचडी कोर्सेज की फीस के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर उदय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करनेे के लिए कोर्सेज की फीस अन्य पीपीपी मोड़ पर संचालित ट्रिपल आईटी की तुलना में कम रखी गई है। उन्होंने बताया कि संस्थान के नियमित स्टाफ के लिए राष्ट्रीय पेंशन स्कीम स्वीकार कर ली गई है।

मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य की अध्यक्षता गुरूवार को ही वीसी के माध्यम से संस्थान की गवर्निंग बॉडी की बैठक भी में आयोजित की गई। यह गवर्निंग बॉडी की सातवीं बैठक थी। इस दौरान पिछली बैठक के निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन तथा सत्यापन किया गया। मुख्य सचिव द्वारा संस्थान में शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक नियुक्तियों के संबंध में जानकारी ली। बैठक में ट्रिपल आईटी कोटा में नए एमटेक पीएचडी कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट तथा अंडर ग्रेजुएट के पाठ्यक्रम व उनके सीएसई, ईसीई प्रोग्राम के सिलेबस की पुष्टि भी की गयी। मुख्य सचिव ने गवर्निंग बॉडी की बैठक को तय समय पर आयोजित करने के निर्देश दिये।

संस्थान के निदेशक प्रोफेसर उदय कुमार ने बताया कि ट्रिपलआईटी के भवन निर्माण के लिए लगभग 100 एकड़ भूमि ग्राम रानपुर, जिला कोटा (झालावाड हाइवे) पर आवंटित की गई। उन्होंने बताया कि कोटा कैंपस के निर्माण पर 128 करोड़ रूपये की लागत आएगी। भवन निर्माण के लिये केन्द्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत, राज्य सरकार द्वारा 35 प्रतिशत एवं इंडस्ट्री पार्टनर्स द्वारा 15 प्रतिशत राशि वहन की जाएगी। उन्होंने बताया कि संस्थान के भवन तथा हॉस्टल की बिल्डिंग का कार्य प्रगति पर है।

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