कपड़ा मंत्रालय ने प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) के तहत विशेष फाइबर और जियोटेक्सटाइल के क्षेत्रों में 20 अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी

कपड़ा मंत्रालय ने प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) के तहत विशेष फाइबर और जियोटेक्सटाइल के क्षेत्रों में 20 अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी

केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में कपड़ा मंत्रालय ने आज विशेष फाइबर और जियोटेक्सटाइल्स के क्षेत्रों में 30 करोड़ रुपये की 20 महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी। ये महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं प्रमुख कार्यक्रम ‘राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन’ के अंतर्गत आती हैं।

इन 20 अनुसंधान परियोजनाओं में से, 16 विशेष फाइबर क्षेत्र की परियोजनाएं हैं जिनमें स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र की 5 परियोजनाएं, औद्योगिक एवं रक्षात्मक क्षेत्र की 4 परियोजनाएं, ऊर्जा भंडारण की 3 परियोजनाएं, कपड़ा अपशिष्ट रीसाइक्लिंग की 3 परियोजनाएं और कृषि क्षेत्र की एक परियोजना शामिल है। बाकी की 4 परियोजनाएं जियोटेक्सटाइल्स (अवसंरचना) से संबंधित हैं।

इस सत्र में कई आईआईटी, डीआरडीओ, बीटीआरए सहित कई प्रमुख भारतीय संस्थानों, उत्कृष्टता केंद्रों और सरकारी संगठनों ने भाग लिया, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। यह आत्म-निर्भर भारत विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल, औद्योगिक एवं रक्षात्मक, ऊर्जा भंडारण, कपड़ा अपशिष्ट रीसाइक्लिंग, कृषि और बुनियादी ढांचा की दिशा में एक अहम कदम है।

वैज्ञानिकों और तकनीकी प्रौद्योगिकीविदों के सम्मानित समूह को संबोधित करते हुए श्री पीयूष गोयल ने कहा, “भारत में तकनीकी वस्त्रों के अनुप्रयोग क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग तथा शिक्षा जगत का जुड़ाव जरूरी है। शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के बीच तालमेल बनाना आज समय की मांग है।”

केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और इसमें आने वाली समस्याओं पर विचार-मंथन के लिए एक संरचना का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, देश में बड़े अनुसंधान परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए अंतर-मंत्रालयी तालमेल की आवश्यकता है।

इससे पहले, 26 मार्च 2021 को कपड़ा मंत्रालय ने 78.60 करोड़ रुपये की 11 अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी थी।

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एमजी/एएम/एके/वाईबी

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