अनुसूचित जाति उपयोजना राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक
नोडल अधिकारी नियुक्त कर प्रतिमाह मॉनीटरिंग की जाए – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री
जयपुर, 27 जुलाई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री राजेन्द्र सिंह यादव की अध्यक्षता में मंगलवार शासन सचिवालय स्थित सभागार में अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत गठित राज्यस्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई।
श्री यादव ने विभिन्न विभागों की वार्षिक योजना में अनुसूचित जाति की जनसंख्या (17.83) के अनुपात में किये गये वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने वर्ष 2020-21 में जिन विभागों में व्यय अपेक्षा से कम हुआ उन्हें कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग को विकास योजनाओं का उपयुक्त लाभ मिल सके इसके लिए सभी विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर प्रगति के सम्बंध में उनके साथ मासिक बैठक करने के निर्देश दिए।
बैठक में कृषि विभाग द्वारा गत बैठक की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि अनुसूचित जाति के कृषकों को 49 हजार 558 मिनीकिट वितरित किए गये।
ऊर्जा विभाग ने बताया कि सौभाग्य योजना के तहत वंचित घरों को लाभान्वित करने के लिए भारत सरकार को योजना तैयार कर भेजी गई है।
बैठक के प्रारम्भ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक श्री ओ.पी. बुनकर ने विभागवार वित्तीय प्रावधान और व्यय की जानकारी दी।
बैठक में बीस से अधिक विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और गैर सरकारी मनोनीत सदस्य श्री ललित मेहरा एवं श्री राजेन्द्र बैरवा भी उपस्थित थे।
तत्पश्चात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री राजेन्द्र सिंह यादव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने 8 हजार 980 चिन्हित विकास कार्यों में से लंबित कार्यों को निगरानी कर शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया। इसके लिए सभी जिला परिषदों को पत्र लिखने और पंचायती राज विभाग को इसकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त निदेशक श्री डी पी गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में राज्य के 1 हजार 246 ग्रामों में यह योजना संचालित है और इसके लिए जिला परिषदों को राशि हस्तांतरित कर दी गई है। बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2021 पर चर्चा की गई।
इस अवसर पर श्री राजेन्द्र सिंह यादव ने बजट घोषणा के क्रम में बेघर व्यक्तियों को स्वावलम्बी व आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके पुनर्वास हेतु बनाई जाने वाली नीति के प्रारूप पर आयोजित बैठक की भी अध्यक्षता की।
उन्होंने राज्य के प्रमुख दस शहरों का सर्वे करवाकर वहाँ ऎसे बेघरों की संख्या का आकलन करने के निर्देश दिए, जो रोजगार करने आते हैं और आवास, आश्रय के अभाव में सड़कों, फुटपाथ, खुले आसमान के तले सोते हैं। उन्होंने ऎसे स्थानों और उन लोगों की मूलभूत आवश्यकता के अनुरूप कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। बैठक में विभागीय अधिकारी, जिला कलेक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा, स्वायत्त शासन विभाग, आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण और कौशल विकास निगम के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
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