प्रशासन गांवों के संग अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक, अभियान में विभागीय योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन से आमजन को करें लाभान्वित -खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव

प्रशासन गांवों के संग अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक, अभियान में विभागीय योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन से आमजन को करें लाभान्वित -खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव

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प्रशासन गांवों के संग अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक,अभियान में विभागीय योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन से आमजन को करें लाभान्वित-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिवजयपुर, 25 अक्टूबर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं आयोजना विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने कहा कि ़प्रशासन गांवो के संग अभियान राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुए इस अभियान में खाद्य विभाग एवं आयोजना विभाग की योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि विभागीय योजनाओं का लाभ आमजन को मिल सके। शासन सचिव सोमवान को शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशासन गांवों के संग अभियान की प्रगति की विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।  श्री जैन ने बताया कि अभियान में खाद्य विभाग द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आधार सीडिंग करवाना और गलत आधार कार्ड की सीडिंग को दुरस्त करवाना, एनएफएसए में अपात्र परिवारों की पहचान करना, कैम्प के दौरान राशन सामग्री वितरण से संबंधित शिकायतों का निस्तारण करना, राशन सामग्री की डोर स्टेप डिलीवरी के पात्र वृद्ध एवं दिव्यांग परिवारों की पहचान करना, जन आधार नामांकन के बारे में आमजन को जानकारी देना जैसे कार्य किए जा रहे हैं। शासन सचिव ने बताया कि प्रशासन गांवो के संग अभियान में आयोजना विभाग जन आधार योजना से संबंधित कार्य जैसे सदस्यों का नाम जुड़वाना, हटवाना, जन आधार पोर्टल के माध्यम से नगद व गैर नगद लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया की जानकारी देना जैसे कार्य किए जा रहे हैं।उन्होंने कम प्रगति वाले जिलों में अभियान के दौरान मॉनिटरिंग के लिए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी कैम्प में स्वयं विजिट कर अभियान के दौरान होने वाले कार्याे की समीक्षा करें। बैठक में आयोजना विभाग के निदेशक श्री ओ.पी. बैरवा, खाद्य विभाग के उपायुक्त श्री राकेश गुप्ता सहित सभी जिलो के जिला रसद अधिकारी सहित आयोजना विभाग के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। 

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