2022 में 5 राज्यों में चुनावों के लिए EVM के मुद्दे पर SC पहुंचा EC

2022 में 5 राज्यों में चुनावों के लिए EVM के मुद्दे पर SC पहुंचा EC

चुनाव आयोग 2022 में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में EVM के इस्तेमाल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से छह राज्यों में हो चुके विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव याचिकाएं दायर करने की समयसीमा तय करने की गुहार लगाई है. आयोग ने इस्तेमाल हुए ईवीएम व वीवीपीएटी को रिलीज करने की मांग भी की है. सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई को तैयार है. चुनाव आयोग ने आज सुप्रीम कोर्ट से अपनी उस याचिका पर तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई जिसमें आरोप लगाया कि 6 राज्यों के विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल ईवीएम और वीवीपीएटी अप्रयुक्त पड़े हैं क्योंकि कोरोना के कारण चुनाव याचिका समेत अन्य याचिकाओं के दायर करने की समयसीमा को बढ़ाने के कारण उन्हें संरक्षित रखा गया है.

CJI एनवी रमना ने आयोग के अनुरोध को स्वीकार करते हुए याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने का निर्णय लिया है. आयोग की ओर से पेश वकील वकील विकास सिंह ने पीठ से कहा कि बड़ी संख्या में ईवीएम और वीवीपीएटी को अभी भी संरक्षित कर रखा गया है और इन सभी को रिलीज करने की आवश्यकता है. उन्होंने मांग की कि असम, पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से संबंधित चुनाव याचिकाएं को दाखिल करने के लिए एक समयसीमा तय की जाए.

दरअसल, चुनाव आयोग ने कहा है कि अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब आदि राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में आयोग की याचिका पर जल्द सुनवाई जरूरी है. दरअसल, कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत में CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने गत 27 अप्रैल, को चुनाव याचिकाओं समेत अन्य याचिकाएं दायर करने की वैधानिक अवधि में ढील दी थी. नतीजन अब भी कोई उम्मीदवार चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका दायर कर सकता है. यही वजह है कि चुनाव आयोग को ईवीएम और वीवीपीएटी को सुरक्षित रखना है.