विद्युत मंत्रालय के सचिव ने बड़ी रुकावट की स्थिति में आवश्यक भार बनाए रखने को लेकर विद्युत क्षेत्र के लिए आइसलैंडिंग योजनाओं की समीक्षा की

विद्युत मंत्रालय के सचिव ने कल यहां केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), सभी पांच क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी), पीजीसीआईएल और पोसोको के साथ भारतीय विद्युत प्रणाली में सभी मौजूदा व योजनाबद्ध आइसलैंडिंग योजनाओं की समीक्षा की।

विद्युत ग्रिड का लचीलापन विशेष रूप से बड़ी विद्युत रुकावट की स्थिति में आपूर्ति की बहाली में बहुत महत्वपूर्ण है। आइसलैंडिंग योजना विद्युत व्यवस्था के लिए एक रक्षा तंत्र है जिसमें प्रणाली के एक हिस्से को बाधित ग्रिड से अलग किया जाता है जिससे यह उपभाग बाकी ग्रिड से अलग रह सके और इस क्षेत्र में आवश्यक भार की आपूर्ति में निरंतरता बनी रहे। इसके अनुरूप, सीईए को मौजूदा आइसलैंडिंग योजनाओं के कार्यात्मक पहलू को सुनिश्चित करने और बड़े शहरों के लिए आइसलैंडिंग योजनाओं को डिजाइन करने की सलाह दी गई थी। ऐसी विद्युतीय आइसलैंडेड प्रणाली में, आवश्यक भारों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें कवर किया जाना चाहिए जिससे किसी भी बड़ी कटौती के दौरान भी ये लोड जारी रहें।

सीईए ने सूचित किया है, पहले से ही 26 मौजूदा/कार्यान्वयन अधीन योजना के अलावा प्रमुख शहरों के लिए 17 नई आइसलैंडिंग योजनाओं की योजना बनाई गई है।

सीईए ने आगे सूचित किया कि उसने सभी एसएलडीसी को प्रतिभागी उत्पादकों और महत्वपूर्ण भार की रियल टाइम निगरानी के लिए स्काडा पर आइसलैंडिंग योजना का एक अलग डिस्प्ले लगाने की सलाह दी है और यह डिस्प्ले संबंधित आरएलडीसी/एसएलडीसी/उप एसएलडीसी पर भी उपलब्ध होगा। इससे ऐसे विद्युतीय आइसलैंड्स के भार उत्पादन बैलेंस की रियल टाइम निगरानी में सहायता मिलेगी जो सफल आइसलैंडिंग का मूलतत्व है।

इस दिशा में, दिल्ली एसएलडीसी ने नेतृत्व किया है और उत्पादकों व आवृत्ति-वार भार राहत विवरण के लिए स्काडा डिस्प्ले पेज तैयार किया है। एसएलडीसी, दिल्ली ने योजनाओं की रियल टाइम निगरानी के लिए स्काडा पर एक डिस्प्ले पेज बनाया है और इसे नीचे दिखाया गया है: –

इसे देश में सभी आइसलैंडिंग योजनाओं के लिए दोहराया जाएगा। ये आइसलैंडिंग योजनाएं आवश्यक सेवाओं के रखरखाव को सुनिश्चित करेंगी और किसी भी तरह की रूकावट की स्थिति में विद्युत उपभोक्ताओं को आपूर्ति की तेजी से बहाली भी सुनिश्चित करेंगी।

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एमजी/एएम/एचकेपी/सीएस