दुबई एक्सपो में राज्य प्रतिनिधिमंडल – 37 हजार 828 करोड़ रुपये के 24 एमओयू और 17 एलओआई पर हुए हस्ताक्षर

दुबई एक्सपो में राज्य प्रतिनिधिमंडल – 37 हजार 828 करोड़ रुपये के 24 एमओयू और 17 एलओआई पर हुए हस्ताक्षर

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दुबई एक्सपो में राज्य प्रतिनिधिमंडल- 37 हजार 828 करोड़ रुपये के 24 एमओयू और 17 एलओआई पर हुए हस्ताक्षरजयपुर, 15 नवम्बर। दुबई एक्सपो में राज्य प्रतिनिधिमंडल लगातार निवेशकों से चर्चा कर निवेश के लिए आंमत्रित कर रहा है। नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल, उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीणा और उद्योग राज्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार तक लॉजिस्टिक, सिरेमिक, स्टोन, रियल एस्टेट, पेट्रोलियम, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग, मेडिकल, इन्फ्रास्ट्रक्चर, आईटी और पर्यटन क्षेत्रों से संबंधित 37 हजार 828 करोड़ रुपये के 24 एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग) और 17 एलओआई (लेटर ऑफ इंटेंट) किए हैं। दुबई के शाही परिवार ने भी स्वास्थ्य, पर्यटन और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में निवेश करने की मन्शा जताई।उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाओं को देखते हुए निवेशकों के अनुरुप नीतियां बनाई गई हैं। रिप्स -2019 और एमएसएमई नीतियों से बहुत अधिक निवेश आकर्षित हो रहा है। वन स्टॉप शॉप के माध्यम से उद्योग से जुड़ी सभी अनुमतियां एक ही जगह मिलने से निवेशक राज्य पर भरोसा जता रहें हैं। दुबई एक्सपो में अब तक 37 हजार 800 करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू और एलओआई पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।उल्लेखनीय है कि दुबई एक्सपो में स्थित इंडियन पैवेलियन में राजस्थान पैवेलियन का उद्घाटन किया गया है। यहां 18 नवम्बर तक राज्य प्रतिनिधिमंडल निवेशकों को राज्य की निवेश संभावनाओं से अवगत करा रहा है। प्रवासी राजस्थानियों के साथ ही एक्सपो में आए विभिन्न देशों के निवेशकों को ‘इन्वेस्ट राजस्थान’ के लिए आंमत्रित किया जा रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल में नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल, उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीणा और उद्योग राज्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया के अतिरिक्त फेडरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोर्टर्स के अध्यक्ष श्री राजीव अरोड़ा, राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त श्री धीरज श्रीवास्तव, रीको ईडी श्रीमती रूक्मणि रियार के साथ ही राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं।—-

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