राज्य में अवैध खनन, परिवहन और  भण्डारण के विरुद्ध सख्ती – रात्रिकालीन गश्त में अवैध खनिज व बजरी परिवहन करते  वाहनों पर सख्ती से कार्यवाही जारी 

राज्य में अवैध खनन, परिवहन और  भण्डारण के विरुद्ध सख्ती –

रात्रिकालीन गश्त में अवैध खनिज व बजरी परिवहन करते

 वाहनों पर सख्ती से कार्यवाही जारी

जयपुर, 9 सितंबर। माइंस विभाग द्वारा राज्यभर में अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण पर सख्त कार्यवाही जारी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि माइंस विभाग द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए सीकर एवं नीम का थाना में आयरन ओर के 37 स्टॉकिस्टों को निष्कि्रय कर दिया गया है वहीं कोटपूतली में दो तुलायंत्रों को सीज किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य भर से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार एक सितंबर से अब तक पिछले आठ दिनों में अवैध परिवहन करते 165 वाहनों पर कार्यवाही के साथ ही पुलिस में 21 एफआईआर दर्ज कराई गई है। विभागीय अधिकारियों द्वारा रात्रिकालीन गश्त में अवैध खनिज व बजरी परिवहन करते वाहनों पर राज्यभर में सख्ती से कार्यवाही जारी है। बीकानेर कार्यालय द्वारा जिप्सम के अवैध गतिविधि पर दो जेसीबी और एक ट्रक जब्त किया गया है। उदयपुर संभाग मेें गोगुंदा व ईसवाल में फेल्सपार का अवैध परिवहन करते पांच ट्रोले जब्त किए गए है। दौसा से अवैध खनन पर कार्यवाही के समाचार है।

 एसीएस माइंस डॉ. सुबोध अ्रग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत प्रदेश में अवैध खनन व परिवहन के प्रति गंभीर है और पिछले दिनों विभागीय गतिविधियों की समीक्षा के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुसार विभाग द्वारा राज्यभर में अनौपचारिक अभियान चलाते हुए सख्त कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि खान मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया भी नियमित समीक्षा के साथ ही अधिकारियों को सख्त संदेश दिया है कि अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण की किसी तरह की गतिविधियो को सहन नहीं किया जाएगा।

 डॉ. अग्रवाल ने बताया कि आयरन ओर के सीकर में 23 और नीम का थाना क्षेत्र में 14 स्टाकिस्टों पर अनियमितता देखते हुए उनकी गतिविधियों को निष्कि्रय कर दिया गया है। इसी तरह से जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर पावटा में दो तुला यंत्रों को सीज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में पुलिस में 21 एफआइआर दर्ज कराई गई है जिसमें से 15 एफआईआर टोंक, 3 नीम का थाना और एक-एक एफआईआर कोटपूतली, झुन्झुनू और सोजत में दर्ज कराई गई है। पिछले आठ दिनों मेंं राज्य में अवैध परिवहन में 165 वाहन जब्त किए जा चुके है। इसके साथ ही एक करोड़ रु. से अधिक का जुर्माना वसूला जा चुका है। उन्होंने बताया कि खनिज में अनियमित गतिविधियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए विभाग की पूरी मशीनरी को सक्रिय किया गया है।

 निदेशक माइंस श्री केबी पण्ड्या ने बताया कि राज्य सरकार की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि एसीएस माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल के स्तर पर अवैध खनन व परिवहन गतिविधियों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश के साथ ही नियमित समीक्षा की जा रही है। राज्य स्तर पर अतिरिक्त निदेशक श्री बीएस सोढ़ा द्वारा समन्वय व मोनेटरिंग की जा रही है।

 जयपुर वृत में कार्यवाही के दौरान पिछले आठ दिनों मे जयपुर जोन में 53 प्रकरण सामने आए हैं वहीं सीकर, झुन्झूनू व नीम का थाना में बड़ी कार्यवाही की गई है। जयपुर और टाेंक में 16-16 प्रकरण, नीम का थाना में 8, झुन्झुनू में 6, दौसा में एक प्रकरण सहित 53 प्रकरणों में कार्यवाही की गई है।

 इसी तरह से उदयपुर संभाग के भीलवाड़ा मेें 26, उदयपुर में 24 और राजसमंद में 3 प्रकरणोें में अवैध खनन के एक प्रकरण सहित अवैध परिवहन के 53 प्रकरणों में कार्यवाही के साथ ही 31 लाख रु. से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। उदयपुर संभाग मेें गोगुंदा टोल नाका पर 2 व ईसवाल में 3 ट्रोले फेल्सपार का अवैध परिवहन करते पांच ट्रोले जब्त किए गए है। जोधपुर संभाग में अतिरिक्त निदेशक श्री एमएल भाटी के निर्देशन में एक सप्ताह में 30 प्रकरणों में कार्यवाही की गई है। इसमें सोजतसिटी मेें 16, सिरोही में 7, जोेधपुर, जालोर और बाड़मेर में दो-दो और बालेसर में एक प्रकरण में कार्यवाही करते हुए 30 वाहनों की जब्ती, 41 लाख रु. से अकिध का जुर्माना लगाया गया है। एसएमई बीकानेर श्री राजीव चौधरी के नेतृत्व में कार्यवाही करत हुए आज सूरतगढ़ क्षेत्र की रोही बीपीएम पर जिप्सम की अवैध खनन पर कार्यवाही करते हुए 2 जेसीबी, एक ट्रक जब्त करने के साथ ही दो लाख 62 हजार से अधिक जुर्माना लगाया गया है।

 भरतपुर वृत के भरतपुर में 6, धौलपुर में एक, करौली मेेें 3, सवाईमाधोपुर में 10 और रुपवास में 2 कार्यवाही सहित 22 प्रकरणों में कार्यवाही की गई है। अतिरिक्त निदेशक श्री महावीर मीणा ने बताया कि कोटा संभाग में 9 प्रकरण में 6 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला जा चुका है। अजमेर वृत में एसएमई श्री जय गुरुबक्सानी के निर्देशन में पिछले आठ दिनों में आठ प्रकरणों में कार्यवाही करते हुए 6 लाख से अधिक राशि वसूली की गई है।