केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशीने कहा किकेंद्र खनिज की खोज में तेजी लाने पर ध्यान दे रहा है राज्य सरकारों से खनन ब्लॉकों की नीलामी में अधिक सक्रिय रहने का आग्रह किया

केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा है कि खान मंत्रालय देश के खनन क्षेत्रों में ठोस सुधार लाने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन), एमएमडीआर अधिनियम में आगे और संशोधन करने पर विचार कर रहा है।उन्होंने खनन क्षेत्र से देश की जीडीपी में इस क्षेत्र के योगदान को बढ़ाकर 2.5 फीसदी करने का आग्रह किया। उन्होंने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की 100 जी4 खनिज ब्लॉक रिपोर्ट विभिन्न राज्य सरकारों को सौंपने के लिए आज यहां खान मंत्रालय के एक समारोह को संबोधित किया।इस अवसर पर केंद्रीयमंत्री श्री जोशी ने बताया कि खान मंत्रालय निजी खोज संस्थाओं के लिए मान्यता प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

श्री जोशी ने खनन ब्लॉक रिपोर्ट प्राप्त करने वाले राज्यों से नीलामी प्रक्रिया को तेज करने के लिए बिना किसी देरी के इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का आह्वान किया।उन्होंने खान मंत्रालय को राज्यों को और अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।मंत्री महोदय ने राज्यों को केंद्र से सभी तरह की सहायता का आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकारों का सक्रिय दृष्टिकोण खनन में ठोस सुधार ला सकता है।श्री जोशी ने इस बात को रेखांकित किया कि चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार होने के बावजूद भारत अभी भी तापीय कोयले का आयात कर रहा है और हमारी खनिज क्षमता ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य खनिज समृद्ध देशों से कम नहीं है।

मंत्री महोदय ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के साथ-साथ भारत के 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए खनन क्षेत्र महत्वपूर्ण है। पिछले दशकों के दौरान यह क्षेत्र विवादों में फंस गया था और राजनीतिक उदासीनता के चलते यह अवरूद्ध हो गया था।श्री जोशी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में मौजूदा सरकार ने खनन क्षेत्र को मजबूत करने और देश में खनिज की खोज में तेजी लाने के लिए कई परिवर्तनकारी पहलें की हैं।

खान, कोयला और रेल राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने इस समारोह को वर्चुअल माध्यम के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्यों की ओर से खनन प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने की जरूरत है, जिससे ऊर्जा और परिवहन जैसे अन्य क्षेत्रों को भी उचित प्रोत्साहन मिल सके।

आज खनन ब्लॉक रिपोर्ट्स प्राप्त करने वाले चौदह राज्यों मेंमध्य प्रदेश को सबसे अधिक 21 रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। इसके बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में से प्रत्येक की नौ रिपोर्ट्समिली हैं।

इस समारोह में हिस्सा लेने वाले बिहार, कर्नाटक और मध्य प्रदेश राज्यों के मंत्रियों ने केंद्र से प्राप्त सभी तरह की सहायता के लिए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की।इस समारोह में खान मंत्रालय के सचिव श्री आलोक टंडन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के महानिदेशक श्री राजेंद्र सिंह गारखल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हुए।

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एमजी/एएम/एचकेपी/ केजे