भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला: चालू वित्तीय वर्ष में समाप्त होंगे 29 हजार से अधिक पद

भारतीय रेलवे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रेलवे बोर्ड ने चालू वित्तीय वर्ष में देशभर में 29,608 पदों को समाप्त (Surrender) करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा शुक्रवार को आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिससे रेल कर्मचारियों और भविष्य की नियुक्तियों की आस लगाए युवाओं के बीच हलचल तेज हो गई है।

प्रमुख बिंदु: क्या है रेलवे बोर्ड का आदेश?

रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर (एमपीपी) अमित सिंह मेहरा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पदों की कटौती का यह लक्ष्य प्रत्येक रेलवे जोन की कुल स्वीकृत शक्ति के 2 प्रतिशत के बराबर तय किया गया है।

• कुल समाप्त होने वाले पद: 29,608

• पश्चिम-मध्य रेलवे (WCR) का लक्ष्य: 1,311 पद

• प्रक्रिया: यह कार्यवाही HRMS पोर्टल के माध्यम से त्रैमासिक (Quarterly) आधार पर की जाएगी।

• वर्तमान स्थिति: आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल 14,80,455 कर्मचारी कार्यरत हैं।

पदों का 'युक्तिसंगतीकरण' या कटौती?

रेलवे ने इस प्रक्रिया को पदों का युक्तिसंगतीकरण (Rationalization) और स्थानांतरण का नाम दिया है। विभाग का तर्क है कि तकनीक के बढ़ते उपयोग और कार्यप्रणाली में बदलाव के कारण कुछ पदों की आवश्यकता नहीं रह गई है, इसलिए उन्हें सरेंडर किया जा रहा है।

कर्मचारी संगठनों ने जताई भारी चिंता

रेलवे बोर्ड के इस फैसले का विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। संगठनों का कहना है कि:

1. बेरोजगारी का संकट: देश के लाखों युवा जो रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह निर्णय किसी झटके से कम नहीं है। रिक्त पदों के समाप्त होने से भविष्य में सरकारी नौकरियों के अवसर कम होंगे।

2. काम का बोझ: संगठनों का तर्क है कि रेलवे पहले से ही स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। मौजूदा कर्मचारी भारी वर्कलोड के नीचे दबे हुए हैं, ऐसे में पदों की कटौती से सुरक्षा और कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

3. सुरक्षा पर सवाल: कर्मचारियों की कमी से रेल संचालन की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है।

निष्कर्ष

एक तरफ जहाँ रेलवे आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पदों की कटौती के इस फैसले ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। अब देखना यह होगा कि कर्मचारी संगठनों के बढ़ते दबाव के बीच रेलवे बोर्ड अपने इस फैसले पर क्या रुख अपनाता है।

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