राज्य हित में उठाये जा सकने वाले मुद्दों पर विचार-विमर्श कर दिए आवश्यक निर्देश

जयपुर, 18 दिसंबर। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने शुक्रवार को विभिन्न विभाग के प्रमुख शासन सचिवों और सचिवों के साथ वेबिनार के माध्यम से नॉर्थन जॉनल कॉउन्सिल की अगली बैठक में सरकार द्वारा राज्य हित मेें उठाये जा सकने वाले मुद्दों पर विचार-विमर्श कर विभागों को अपनी लम्बित मांगों और सुझावाें के संबंध में पूरी तैयारी करने के निर्देश भी दिए।

आयोजन विभाग द्वारा आयोजित बैठक में पंचायतीराज विभाग द्वारा केन्द्र द्वारा चलायी जाने वाली बॉर्डर एरिया डवलपमेन्ट स्कीम ¼BADP½ का मुद्दा कॉउन्सिल में रखे जाने का प्रस्ताव रखा। मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग के पदाधिकारियों से चर्चा के दौरान बांसवाड़ा-रतलाम रेल्वे लाइन प्रोजेक्ट में हो रही विलम्ब के संबंध में केन्द्र के साथ पत्रावली चलाने के निर्देश दिए ताकि कॉउन्सिल की बैठक में इस मुद्दे को सशक्तता के साथ उठाया जा सके। इसी प्रकार शिक्षा विभाग द्वारा आरटीई के लिए केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले अतिरिक्त फण्ड का मुद्दा कॉउन्सिल में रखने की बात कही। डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग से चर्चा के दौरान मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि एसडीआरएफ फण्ड से कोरोना रिलीफ के लिए 50 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत राशि के उपयोग की अनुमति का मुद्दा कॉउन्सिल की बैठक में उठाया जाएगा। इसके लिए केन्द्र को पहले ही पत्र भी लिखे जा चुके हैं।

मुख्य सचिव को कृषि विभाग द्वारा टिड्डी प्रकोप के उचित प्रबंधन के लिए केन्द्र द्वारा जोधपुर जिले में बनाये गए टिड्डी नियंत्रण कक्ष में मशीनरी और मैनपावर की कमी के बिन्दु से अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केन्द्र द्वारा पूर्व में वहन किये जाने वाली 50 प्रतिशत राशि को 25 तथा 30 प्रतिशत करने के मुद्दे को भी कॉउन्सिल की बैठक में रखने पर सहमति बनी। राज्य में बहुतायत से होने वाली जीरा, मेंहदी, इसबगोल आदि फसलों पर भी अधिकतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग भी कॉउन्सिल की बैठक में उठाने की बात कही गयी। माइन्स विभाग के साथ चर्चा के दौरान मेजर मिनरल्स पर राज्य को मिलने वाले रॉयल्टी बढ़ाने तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अलवर जिले में चल रहे ई एस आईसी के चिकित्सालय के अधिग्रहण के बिन्दुओं से प्रमुख सचिव को अवगत कराया।

मुख्य सचिव के साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पदाधिकारियों से चर्चा के दौरान इस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जल जीवन मिशन जैसी राज्य की महत्वपूर्ण पेयजल योजनाओं में केन्द्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले आर्थिक सहयोग का मुद्दा कॉउन्सिल की बैठक में उठाने पर सहमति बनी।

मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग द्वारा गोल्डन ट्राइएन्गिल सर्किट तथा डेजर्ट प्रोजेक्ट्स को नेशलन टूरिज्म प्रोजेक्ट्स में शामिल करने के प्रस्ताव पर कहा कि राज्य हित में पर्यटन की सम्भावनाएं बढ़ाने में यह महत्वपूर्ण होगा। मुख्य सचिव को ऊर्जा विभाग द्वारा सूरतगढ़ सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट-8 में हो रहे विलम्ब तथा ‘कुसुम’ योजना में केन्द्र द्वारा दी जाने वाली राशि को 30 प्रतिशत से 40 पर््रतिशत करने की मांग को काउन्सिल की बैठक में उठाने के बिन्दु से अवगत कराया गया। ग्रह विभाग के पदाधिकारियों से चर्चा के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डेटा बेस तैयार कराने, सिम कार्ड के लिए फिजिकल वैरिफिकेशन आवश्यक करने जैसे मुद्दों को कॉउन्सिल की होने वाली बैठक में उठाने पर सहमती बनी।

बैठक में इसके अतिरिक्त वन एवं पर्यावरण, यूडीएच तथा खाद्य विभागों द्वारा भी मुख्य सचिव को नॉर्थन जॉनल काउन्सिल की होने वाली आगामी बैठक में राज्य हित के लिए उठाये जा सकने वाले मुद्दों से अवगत कराया।