अधिकारी सम्मति आवेदनों की पेंडेंसी खत्म करें -चेयरमैन, प्रदूषण नियंत्रण मंडल

जयपुर, 7 जनवरी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की चेयरमैन श्रीमती वीनू गुप्ता ने अधिकारियों को लम्बित सम्मति आवेदन संबंधी प्रकरणों का तय अवधि में निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में स्टाफ व उपकरणों की कमी को शीघ्र ही पूरा किया जाएगा।

श्रीमती गुप्ता गुरूवार को यहां झालाना सांस्थानिक क्षेत्र स्थित बोर्ड कार्यालय में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्षेत्रीय अधिकारियों तथा ग्रुप इंचार्ज के साथ कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि सभी उद्योग, होटल एवं अस्पतालों के संचालन के लिए बोर्ड से कंसेंट लेनी होती है। अधिकारी इसमें बेवजह देरी नहीं करें तथा तय समय में सभी प्रकरणों का निस्तारण करें। इसके अतिरिक्त जिन इकाइयों की कंसेंट की अवधि समाप्त हो गई है या होने वाली है उस पर भी समय रहते नोटिस की कार्यवाही की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ई-वेस्ट कलेक्शन सेन्टर्स, डिसमेन्टलर्स, रीसाइकिलर्स का निरीक्षण तय समय पर किया जाना सुनिश्चित करें तथा इनके द्वारा ई-वेस्ट प्रबंधन नियमों की अनुपालना की स्थिति की रिपोर्ट भी भेजें। मंडल अध्यक्ष ने अधिकारियों को कहा कि एसटीपी व सीईटीपी तथा मैरिज गार्डन्स द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकारण के नियमों की अनुपालना की स्थिति की भी जानकारी समयबद्ध तरीके से अपडेट करें। उन्होंने क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में पानी तथा हवा के नमूनों की लम्बित जांचों को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्रीय दफ्तरों में बेकार फाइलों, रिकॉर्ड तथा प्रयोगशालाओं में बेकार हो चुके उपकरणों का समुचित निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि एसटीपी पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित हों। इसके साथ ही अधिकारी सीईटीपी से संबंधित स्काडा सिस्टम के सुचारू रूप से कार्य करने तथा मुख्यालय तक डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करें। उन्होंने निरीक्षण के लम्बित प्रकरणों एवं कारण बताओ नोटिस सहित विभिन्न प्रकरणों की बिन्दुवार समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देशित किया।

इस अवसर पर मुख्य पर्यावरण अभियंता श्री वी.के सिंघल सहित मुख्यालय में पदस्थापित उच्च अधिकारी उपस्थित थे।