करौली, 24 मार्च। जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने प्रधानमंत्री के पंन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए की जिले में ऐसे राजस्व गांव जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते है उन क्षेत्रों में मनरेगा के तहत कार्य स्वीकृत कराकर उन्हें रोजगार उपलब्ध करायें साथ ही उन्हें आवास योजना का भी लाभ दिलायें।
जिला कलक्टर ने एकीकृत बालविकास सेवाओं, विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने, उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विधार्थियों के लिए छात्रवृति, स्वरोजगार तथा मजदूरी, रोजगार योजना, तकनीकि शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन, आर्थिक क्रिया कलापों के लिए ऋण मलीन बस्तियों की स्थिति मंे सुधार, सामुदायिक घटनाओं एवं अपराधों की रोकथाम आदि बिन्दुओं पर समीक्षा करते हुए, मदरसों में कम्प्यूटर मिल सके इसके लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार उन्हें पूरा करने के लिए मदरसा संचालकों को जागरूक करें ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके ।
जिला अल्पसंख्यक अधिकारी श्यामलाल मीना ने अल्पसंख्यक विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे मे अवगत कराया, बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवचरण मीणा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गणपत लाल मीणा, मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश चंद मीणा, जलदायक विभाग अधीक्षण अभियंता रामनिवास मीना, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भरतलाल मीणा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थेे।
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