2025 के लिए कांग्रेस के एजेंडे में जातिगत राजनीति की वापसी: क्या इससे पार्टी को होगा फायदा?

नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी जो वर्तमान में कमजोर स्थिति का सामना कर रही है, 2024 में अपनी रणनीति को लेकर एक बड़ा दांव खेल सकती है। पार्टी अब "संविधान बचाने" और डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जातिगत राजनीति को अपने एजेंडे में प्राथमिकता देने की तैयारी में है।

कांग्रेस की राजनीतिक जमीन जो बीते कुछ वर्षों में दरक गई है, उसे फिर से हासिल करने के लिए पार्टी नई रणनीतियों की तलाश में है। पार्टी के नेतृत्व की ओर से संकेत दिया गया है कि जातिगत राजनीति और सामाजिक न्याय के मुद्दों को प्रमुख एजेंडे में शामिल कर 2025 तक अपने राजनीतिक वर्चस्व को मजबूत करने की कोशिश होगी।

विपक्षी गठबंधन और अंदरूनी विरोध

कांग्रेस को विपक्षी गठबंधन "INDIA" के भीतर तालमेल की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान खुलकर सामने आ चुकी है, जिससे गठबंधन में मतभेद गहराते दिख रहे हैं। यदि ये विवाद नहीं सुलझते हैं, तो 2024 के चुनावों में कई जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन सकती है।

बिहार और अन्य राज्यों में चुनौती

बिहार में कांग्रेस को सत्ताधारी गठबंधन के भीतर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहां जातिगत समीकरणों को साधने के लिए पार्टी को ठोस रणनीति बनानी होगी।

नेतृत्व और रणनीति पर निर्भरता

पार्टी की रणनीति फिलहाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निर्भर है। नेतृत्व में वैकल्पिक चेहरों की कमी के चलते कांग्रेस को अगले कुछ महीनों में कई स्तरों पर बदलाव करने की आवश्यकता है।

क्या जातिगत राजनीति से मिलेगा लाभ?

विशेषज्ञों का मानना है कि जातिगत राजनीति पर फोकस करना कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा हो सकता है, लेकिन इसके जोखिम भी हैं। यदि यह रणनीति सफल होती है, तो कांग्रेस को अपने खोए हुए मतदाताओं को वापस पाने में मदद मिलेगी।

यह देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में पार्टी की क्या स्थिति रहती है और 2025 में जातिगत राजनीति का यह दांव कांग्रेस को कितनी मजबूती प्रदान करता है।