दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण पर ब्याज अनुदान योजना
वित्तीय वर्ष 2020-21 में लागू करने को मंजूरी
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से लिए गए दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण समय पर चुकानेे वाले किसानों के लिए ब्याज अनुदान योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी लागू करने की सहमति दी है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 13.25 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान करने की भी स्वीकृति दी है।
उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से लिए गए दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण समय पर चुकाने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाता है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से किसानों को दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध हो सकेगा।
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