मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज EWS आरक्षण के सम्बन्ध में निवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में EWS आरक्षण में अन्य वर्गों के समान आयु सीमा तथा फीस में छूट देने की बजट 2021 की घोषणा को जल्द लागू करने के लिए सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित विभाग इस संबंध में जल्द से जल्द कार्यवाही करें ताकि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में EWS वर्ग के युवाओं को इसका लाभ मिल सके।
प्रदेश में जिन भर्ती परीक्षाओं की विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं, उनमें इस घोषणा का लाभ देने के लिए एक प्रशासनिक समिति गठित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। यह समिति विचार-विमर्श कर 3 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति ऐसी जारी विज्ञप्तियों के क्रम में विज्ञापित परीक्षाओं में EWS वर्ग को छूट का लाभ देने सहित आने वाले समय में होने वाली परीक्षाओं की तिथि कब निर्धारित हो इस पर भी विचार करेगी। समिति परीक्षाओं का समयबद्ध कैलेण्डर तय करने के संबंध में भी अभिशंषा करेगी। प्रमुख शासन सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में गठित इस समिति में राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग तथा शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव सदस्य होंगे। कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव (नियम) समिति के सदस्य सचिव होंगे।
आज की बैठक में शिक्षा राज्यमंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष श्री हरिप्रसाद शर्मा, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती अपर्णा अरोरा, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक श्री हेमन्त गेरा, प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता श्रीमती गायत्री राठौड़, माध्यमिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष श्री डीपी जारौली सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी दी।
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