बामनवास विधानसभा क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर लगायेंगे बीएमसी मशीनें – गोपालन मंत्री 

बामनवास विधानसभा क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर लगायेंगे बीएमसी मशीनें – गोपालन मंत्री 

बामनवास विधानसभा क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर लगायेंगे बीएमसी मशीनें – गोपालन मंत्री
जयपुर, 1 मार्च। गोपालन मंत्री श्री प्रमोद भाया ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि विधानसभा बामनवास में अभी दो बीएमसी (दूध ठंडा करने की मशीन) लगी हुई है और पूरे सवाई माधोपुर जिले में 8 बीएमसी लगी हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इसके अलावा भी विधायक जहां पर भी मशीन लगाना चाहते है, वहां का प्रस्ताव भेजेंगे तो प्रस्ताव का परीक्षण कराकर संसाधनों के आधारों पर मशीन स्वीकृत करने का प्रयास किया जायेगा।
श्री भाया ने प्रश्नकाल में विधायक द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि एमडीएम मशीनें केंद्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर लगाई जाती है। फिर भी विभाग को विधायक द्वारा मांग भेजने पर मांग के अनुरूप जिस भी योजना में स्वीकृत हो सकेगी, उसमें मशीन लगाने का प्रयास किया जायेगा।
इससे पहले विधायक श्रीमती इंद्रा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में गोपालन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन से सम्बद्ध 21 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के डेयरी प्लांट है। इनसे राज्य के सभी 33 जिलें जुड़े हुये हैं। सभी 33 जिलों में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जो जिला संघों के माध्यम से इन डेयरी प्लांटों से जुड़ी हुई हैं।
उन्होंने बताया कि आरसीडीएफ से संबद्ध जिला दुग्ध संघों द्वारा दुग्ध संघ क्षेत्र में गठित दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के दुग्ध उत्पादक सदस्यों को दुग्ध का भुगतान प्रति किलो फैट के हिसाब से किया जाता है। आरसीडीएफ से संबद्ध जिला दुग्ध संघों द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के दुग्ध उत्पादकों को राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधानसभा क्षेत्रवार पृथक-पृथक सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं।
गोपालन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 1 फरवरी, 2019 से सहकारी क्षेत्र की डेयरियों को दुग्ध की आपूर्ति करने वाली दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजनांतर्गत 2 रुपये प्रति लीटर का प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। इसे वर्ष 2020-21 के बजट में भी जारी रखा गया है और प्रोत्साहन राशि का भुगतान जारी है।

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