कौशल छात्रवृत्ति योजना के तहत शीघ्र किया जाएगा भुगतान-श्रम राज्य मंत्री

कौशल छात्रवृत्ति योजना के तहत शीघ्र किया जाएगा भुगतान-श्रम राज्य मंत्री

श्रम राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि कौशल छात्रवृत्ति योजना के तहत कोटा के लिए 95 लाख रुपये तथा बूंदी के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। आवेदन पास होते ही लाभार्थी के खाते में राशि का सीधे भुगतान कर दिया जाएगा।

श्री जूली प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि शुभ शक्ति योजना में बजट के अभाव के कारण वर्तमान में आवेदन लम्बित हैं। राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से देने के लिए तथा  भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कड़े प्रावधान किये गये है। इसके लिए लाभार्थी के खाते में जहां सीधे राशि का भुगतान किया जाता है।

उन्होंने बताया कि श्रमिक कार्ड बनाने का काम  ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर ही किया जा रहा है। ई-मित्र केन्द्रों द्वारा स्वयं के मोबाइल नंबर देने  पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही श्रमिक के पेनकार्ड अथवा आधार को आवश्यक कर दिया है। उन्हाेंने बताया कि श्रमिक कार्ड  के लिए 50 हजार आवेदन आये हैं, उनमें से लगभग 23 हजार का पंजीयन हो चुका हैं। इनमें से 16 हजार आवेदन ऎसे है जो किसी कमी के कारण हिताधिकारी के स्तर पर लम्बित हैं तथा 764 आवेदक ऎसे हैं जिन्हें 85 रुपये की राशि ई-मित्र के माध्यम से अथवा ऑनलाईन जमा करानी है। जिसके पश्चात् उनका पंजीयन कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 3 हजार 972 आवेदन निरस्त कर दिये गये हैं, क्योंकि वे श्रमिक नहीं थे तथा 6 हजार 123 की जांच विभाग स्तर पर होनी शेष हैं। उन्होेंने बताया कि बूंदी जिले में 3 हजार 927 स्वीकृत आवेदन हैं। इनमें 3 हजार 237 आवेदन निरस्त किये गये है तथा 2 हजार 836 आवेदन हिताधिकारी के स्तर पर लम्बित हैं।

इससे पहले विधायक श्री संदीप शर्मा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में श्री जूली ने बताया कि भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु 13 कल्याणकारी योजनाएं वर्तमान में लागू है जिनको पात्रतानुसार लाभ दिया जाता है।

उन्होंने जिला कोटा व बून्दी में विगत 3 वर्षों में जारी किये गये श्रमिक कार्ड व उन्हें दी गई सुविधाओं, लाभ का जिलेवार एवं वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने बताया कि कोटा जिले में श्रमिक कार्ड जारी किये जाने हेतु 3787 आवेदन विभागीय स्तर पर तथा  15949 आवेदन हिताधिकारियों के स्तर पर लम्बित है । बून्दी जिले में श्रमिक कार्ड जारी किये जाने हेतु 6123 आवेदन विभागीय स्तर पर व 16527 आवेदन हिताधिकारियों के स्तर पर लम्बित हैं। इनमें मुख्यतः सनिर्माण श्रमिकों द्वारा अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना, कांट-छांट किये गये दस्तावेज अपलोड करना, अस्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करना, वांछित दस्तावेजो को ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड नहीं करना एवं उपयुक्त समय में हिताधिकारी द्वारा आक्षेपपूर्ति नहीं किए जाने के कारण आवेदन लम्बित है। उन्होंने कोटा संभाग में मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं के लम्बित आवेदनों का जिलेवार योजनावार विवरण सदन के पटल पर रखा।

श्रम राज्य मंत्री ने बताया कि भवन एवं अन्य संनिर्माण (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं राजस्थान नियम, 2009 के नियम 44 में आवेदनों के निस्तारण की कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गयी है तथापि मंडल में प्राप्त आवेदनों का विभाग में उपलब्ध सीमित संसाधनों का उच्चतम प्रयोग करते हुए यथाशीघ्र निस्तारण के प्रयास किये जा रहे है।