पुलिसकर्मियों को रोडवेज बस में यात्रा के लिए  रेडियो फ्रिक्वेंसी आई डी कार्ड की सुविधा – परिवहन मंत्री

पुलिसकर्मियों को रोडवेज बस में यात्रा के लिए  रेडियो फ्रिक्वेंसी आई डी कार्ड की सुविधा – परिवहन मंत्री

पुलिसकर्मियों को रोडवेज बस में यात्रा के लिए  रेडियो फ्रिक्वेंसी आई डी कार्ड की सुविधा – परिवहन मंत्री
राजस्थान
परिवहन मंत्री श्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों की लम्बे समय से मांग को देखते हुये उन्हें रोडवेज बस में यात्रा के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आई डी कार्ड की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की ओर से भी इस तरह की सुविधा की मांग की है, जो मुख्यमंत्री के स्तर पर विचाराधीन है।
श्री खाचरियावास प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों को रोडवेज की बसों में यात्रा के लिए उनके वेतन से 200 रुपये तथा 100 रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन कर स्मार्ट कार्ड योजना चालू की गई है। योजना के तहत पुलिसकर्मी रोडवेज की साधारण श्रेणी की बसों में यात्रा का लाभ ले सकते हैं। वर्तमान में डीलक्स तथा वोल्वो बसों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि वारंट के लिए पुलिसकर्मियों के पड़ौसी राज्यों में भी जाने का खर्चा गृह विभाग द्वारा वहन किया जाता है।
परिवहन मंत्री ने बताया कि राज्य में लगभग 6 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं और पुलिसकर्मियों की तरह यह योजना कर्मचारियों के लिए भी शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।  इसमें लगभग 12 करोड रुपये की राशि कर्मचारियों द्वारा तथा 6 करोड की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन  करने का प्रस्ताव है।
इससे पहले विधायक श्री राजकुमार रोत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में श्री खाचरियावास ने बताया कि योजना अभी प्रारम्भिक चरण में है । जनवरी 2021 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को उक्त के पेटे राशि 20953560/- रुपये प्राप्त हो चुकी है ।
उन्होंने बताया कि निगम की द्रुतगामी बसों में भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है । पुलिस कार्मिकों को अभियुक्तों की तलाश एवं राजकीय कार्य हेतु पड़ौसी राज्यों की यात्रा करने हेतु पुलिस वारन्ट के माध्यम से निगम बसों में यात्रा स्वीकृत है। उन्होंने बताया कि साधारण श्रेणी की बसों के अतिरिक्त निगम की समस्त प्रकार की बसों में इस सुविधा का लाभ दिये जाने का प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है ।

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