सैनिक कैंटीन संचालन के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे- सैनिक कल्याण मंत्री
सैनिक कल्याण मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार भूतपूर्व सैनिकों और अर्धसैनिकों के लिए सीएसडी कैंटीन संचालन हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजती रहती है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों से इस कार्य में राज्य सरकार का सहयोग करने की बात कही।
सैनिक कल्याण मंत्री ने प्रश्नकाल में विधायक द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में यह बात कहीं। इससे पहले उन्होंने विधायक श्री गोपीचंद मीणा के लिखित प्रश्न के जवाब में बताया कि विभाग में सेवारत सैनिकों का रिकॉर्ड संधारित नहीं होता है, बल्कि सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत्त सैनिकों का सैन्य सेवा अभिलेखों में दर्ज निवास स्थान के अनुसार रिकॉर्ड संधारित किया जाता है।
उन्होंने बताया कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए सीएसडी कैंटीन स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर नहीं की जाकर स्थानीय सेना मुख्यालय द्वारा की जाती है, जो केन्द्र सरकार के अधीन है।
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