स्टीयरिंग एवं कार्यकारी समिति का किया गठन

 राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर समेकित बाल विकास सेवाएं एवं मिड-डे-मील के तहत पोषाहार में फोर्टीफाईड चावल देने वाले कार्यक्रम में नीतिगत निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है।

आदेशानुसार कार्यक्रम को प्रदेश में धरातल पर लागू करने के लिए एक कार्यकारी समिति का भी गठन किया है। जिसमें खाद्य सचिव को अध्यक्ष, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं, आयुक्त मिड डे मील, उप सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, महाप्रबंधक भारतीय खाद्य निगम को सदस्य एवं उपायुक्त एवं उप शासन सचिव, खाद्य विभाग को सदस्य सचिव नियुक्त किया है।

गौरतलब है कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा आगामी 1 अप्रेल 2021 से राजस्थान राज्य सहित पूरे देश में समेकित बाल विकास सेवाएं एवं मिड डे मिल के तहत पोषाहार में फोर्टिफाईड चावल देने का निर्णय लिया है।

फोर्टिफाइड चावल का वितरण ‘समेकित बाल विकास सेवाएं’ एवं ‘मिड-डे मील’ कार्यक्रमों के तहत किया जाएगा, जिससे देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। फोर्टीफाईड चावल में जरूरी मात्रा में मौजूद आयरन, जिंक, विटामिन ए, बी-1, बी-12 तथा फॉलिक एसिड के अलावा जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व भी मौजूद रहेंगे। जिससे स्थायी/क्रोनिक कुपोषण को कम करने में मदद मिलेगी। क्रोनिक कुपोषण आमतौर पर गरीब, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों, कमजोर मातृ स्वास्थ्य और पोषण से जुडा होता है।