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इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत निवाई क्षेत्र के 18 गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
संयुक्त टीम सक्रिय: राजस्व विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र में सीमांकन और सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया है।
मुआवजा प्रक्रिया: सूत्रों के अनुसार, अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी हो चुकी है और जल्द ही प्रभावित किसानों को मुआवजा दरों की जानकारी दी जाएगी।
किसानों से संवाद: संबंधित ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर किसानों की आपत्तियां और सुझाव भी लिए जाएंगे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भूमि अवाप्ति पूरी तरह न्यायसंगत मुआवजे और सहमति आधारित प्रक्रिया के तहत की जाएगी।
यह एक्सप्रेस-वे राजस्थान के पूर्वी हिस्से (भरतपुर) को पश्चिमी औद्योगिक बेल्ट (ब्यावर-अजमेर) से जोड़ेगा। इससे न केवल आवागमन में सुधार होगा, बल्कि राज्य के आर्थिक नक्शे पर टोंक का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार और निवेश की नई संभावनाएं खुलेंगी।
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