💰 परिवहन विभाग में 600 करोड़ का 'जैकपॉट' घोटाला: 10,000 VIP नंबरों का फर्जी खेल, ED की हुई एंट्री! दौसा आरटीओ पर सवाल:

जयपुर। राजस्थान के परिवहन विभाग में 10,000 वीआईपी (VIP) नंबरों के फर्जीवाड़े को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एक जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि इस बड़े घोटाले से राज्य सरकार को 500 से 600 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी इसमें एंट्री कर ली है और परिवहन विभाग से जांच रिपोर्ट मांगी है।

🚨 फर्जी दस्तावेज से बेचा गया वीआईपी नंबर

जांच कमेटी ने आशंका जताई है कि प्रदेशभर के आरटीओ (RTO) कार्यालयों में करीब 10 हजार वीआईपी नंबरों का हेरफेर किया गया है।

• घोटाले का तरीका: आरटीओ कार्यालयों में कर्मचारियों ने वीआईपी नंबरों को नियम विरुद्ध पंजीयन कर बेच दिया। इस काम को अंजाम देने के लिए आरसी, आधार सहित अन्य जाली और फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए।

• गंभीर अपराध: कमेटी ने स्वीकार किया है कि आरटीओ कार्यालयों के कार्मिकों ने फर्जीवाड़ा कर गंभीर अपराध किया है।

• शुरुआत: इस फर्जीवाड़े का खुलासा सबसे पहले जयपुर आरटीओ कार्यालय प्रथम में आरटीओ राजेन्द्र सिंह शेखावत ने किया था, जहां दो कार्मिकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था।

🗺️ राज्यभर में फैला था फर्जीवाड़ा का जाल

जांच रिपोर्ट के अनुसार, यह फर्जीवाड़ा सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं था, बल्कि राज्य के कई अन्य जिलों में भी फैला हुआ था।

• प्रभावित जिले: यह खेल कोटा, नागौर, जोधपुर, जयपुर, सलूंबर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, हनुमानगढ़, उदयपुर और बीकानेर सहित कई आरटीओ कार्यालयों में चला।

• ऑपरेशन का तरीका: 2018 के बाद विभाग के एक आदेश (जिसमें वाहन का रजिस्ट्रेशन किसी भी आरटीओ कार्यालय में करवाया जा सकता था) का फायदा उठाते हुए अफसर, बाबू और दलालों ने यह खेल किया।

  1. जिस आरटीओ में नंबर का रिकॉर्ड था, वहां से नंबर को बै propone कराया (यानी नंबर को ऑनलाइन चढ़ाया), जिसमें फर्जी दस्तावेज लगाए गए।

  2. इसके बाद इस वीआईपी नंबर को दूसरे जिलों में वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया गया।

• रिकॉर्ड से छेड़छाड़: कमेटी ने यह भी पाया कि जांच को प्रभावित करने के लिए प्रादेशिक और जिला परिवहन कार्यालयों के रजिस्टर आदि के रिकॉर्ड में हेराफेरी, जालसाजी व रिकॉर्ड खुर्द-बुर्द किया गया है।

• दौसा आरटीओ पर सवाल: जांच कमेटी ने आरटीओ दौसा द्वारा बार-बार निर्देश के बावजूद जांच रिपोर्ट नहीं देने को भी गंभीर माना है।

⚖️ जांच कमेटी की प्रमुख सिफारिशें

राजस्व हानि और भ्रष्टाचार के इस गंभीर मामले को देखते हुए कमेटी ने इसकी जांच एसओजी (SOG) से कराने की सिफारिश की है, साथ ही निम्नलिखित कदम उठाने की सलाह दी है:

• पंजीयन निरस्त हो: जिन वीआईपी नंबरों में फर्जीवाड़ा किया गया है, उनका पंजीयन निरस्त किया जाए।

• खुली नीलामी: ऐसे वीआईपी नंबरों को पोर्टल के माध्यम से खुली नीलामी कर पंजीकृत करवाया जाए।

• कार्मिकों पर कार्रवाई: इस काम में लिप्त कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के साथ-साथ कानूनी कार्यवाही भी हो।

• अधिकारियों पर कार्रवाई: जिन आरटीओ अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों में हुई आपराधिक गतिविधियों व अनियमितताओं के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की, उन्हें मिलीभगत का दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

#आरटीओघोटाला #वीआईपीनंबर #परिवहनविभाग #ईडीएंट्री #राजस्वहानि #एसओजीजांच #भ्रष्टाचार #राजस्थान