जयपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और करीब 9,600 करोड़ रुपये की लागत वाले विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया।
अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए तीन नए आपराधिक कानून देश की न्याय प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन लाने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि 2027 के बाद देश में दर्ज होने वाली हर एफआईआर पर तीन साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। शाह ने कहा कि ये कानून दंड के बजाय सुधार और न्याय पर केंद्रित हैं, और इनका पूर्ण कार्यान्वयन 2027 तक किया जाएगा।
गृह मंत्री ने कहा कि इन नए कानूनों के तहत भारत की न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली बनेगी। उन्होंने बताया कि देश में चार्जशीट दाखिल करने की दर में तेजी से सुधार हो रहा है — पिछले एक साल में 50% से अधिक चार्जशीट समय पर दाखिल हुई हैं, और अगले एक साल में यह दर 90% तक पहुंच जाएगी।
उन्होंने राजस्थान के डीजीपी राजीव शर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने नए कानूनों के इंप्लीमेंटेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शाह ने कहा कि राजस्थान में सजा की दर 42% से बढ़कर 60% तक पहुंच चुकी है, और लक्ष्य इसे 90% तक ले जाने का है। इसके लिए नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, जो न्यायिक प्रक्रिया को सशक्त बनाएगी।
अमित शाह ने कहा कि यह कार्यक्रम विकास और न्याय का समन्वय दर्शाता है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए हैं, जिनमें से 3 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पहले ही धरातल पर उतर चुके हैं। आज के मंच से 4 लाख करोड़ रुपये के नए प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास किया गया।
अमित शाह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में लगाई गई प्रदर्शनी नए कानूनों की भावना को प्रदर्शित करती है। उन्होंने आग्रह किया कि प्रदर्शनी को दीपावली के अगले दिन तक खुला रखा जाए, ताकि वकील, पुलिस अधिकारी और विद्यार्थी इसे देख सकें और समझ सकें कि नए कानून कैसे बदलाव लाएंगे।
अमित शाह ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार ने विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म वितरण योजना में भी भ्रष्टाचार किया। जबकि भजनलाल शर्मा सरकार ने ऑनलाइन यूनिफॉर्म वितरण प्रणाली लागू कर पारदर्शिता लाई है।
गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 350 से अधिक लोक उपयोगी वस्तुओं पर जीएसटी दर या तो शून्य की या 5% तक घटाई, जिससे दीपावली की खरीदारी सस्ती होगी। उन्होंने लोगों से स्वदेशी वस्तुएं खरीदने का आग्रह करते हुए कहा, “जब भारत आजादी की शताब्दी मनाएगा, तब हम विश्व में सर्वोच्च स्थान पर होंगे।”
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नए आपराधिक कानून स्वतंत्र भारत के न्याय तंत्र में क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत वैश्विक मंचों पर अपनी शर्तों पर बोलता है, और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की छवि एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरी है।
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