राजस्थान 08 Apr 2026

राजस्थान में गैस सिलेंडर नियमों में बड़ा बदलाव: बिना e-KYC नहीं मिलेगी डिलीवरी, शादी समारोहों के लिए मिली राहत

जयपुर। राजस्थान सरकार ने प्रदेश की एलपीजी (LPG) वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कमर कस ली है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब प्रदेश में बिना ई-केवाईसी (e-KYC) के किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं दी जाएगी। इस कड़े कदम का मुख्य उद्देश्य फर्जी गैस कनेक्शनों और अपात्र व्यक्तियों को मिलने वाले लाभ पर लगाम लगाना है।

पारदर्शिता के लिए e-KYC अनिवार्य

मंगलवार को जयपुर में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मंत्री गोदारा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी और गैस आपूर्ति का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक ही पहुँचे। बैठक में तेल और गैस मार्केटिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्तमान में राज्य में घरेलू गैस की आपूर्ति सुचारू है और औसतन 4.5 दिन में सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है।

शादी-ब्याह के लिए खास इंतजाम

आम जनता को राहत देते हुए सरकार ने शादी समारोहों के लिए गैस सिलेंडरों की विशेष व्यवस्था की है। अब शादी के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी:

ग्रामीण क्षेत्रों में: विवाह के लिए 2 वाणिज्यिक सिलेंडर (19kg) उपलब्ध कराए जाएंगे।
शहरी क्षेत्रों में: विवाह के लिए 3 वाणिज्यिक सिलेंडर (19kg) की व्यवस्था होगी।
प्रक्रिया: आवेदक को अपने घर का शादी का कार्ड संलग्न कर संबंधित जिला रसद अधिकारी (DSO) को आवेदन देना होगा। अनुमति मिलने के बाद गैस एजेंसी के माध्यम से सिलेंडर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

नगरपालिकाओं और PNG पर जोर

सरकार ने नवगठित नगरपालिकाओं को अब 'ग्रामीण' श्रेणी से बाहर रखने का निर्णय लिया है ताकि वहां के उपभोक्ताओं को शहरी मानकों के अनुसार त्वरित गैस बुकिंग और डिलीवरी का लाभ मिल सके। इसके साथ ही, शासन सचिव श्री अम्बरीष कुमार ने बताया कि प्रदेश में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है, जिससे भविष्य में सिलेंडर पर निर्भरता कम होगी और स्वच्छ ईंधन घर-घर पहुँचेगा।