दिल्ली-मुंबई रूट के लिए बड़ी सौगात: मथुरा-नागदा तीसरी और चौथी लाइन अब 'राष्ट्रीय परियोजना'

कोटा। दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने मथुरा-नागदा तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को 'राष्ट्रीय परियोजना' (National Project) का दर्जा दे दिया है। हाल ही में जारी सरकारी राजपत्र (Gazette Notification) में इसकी औपचारिक घोषणा की गई है।

राष्ट्रीय परियोजना बनने के क्या होंगे फायदे?

इस महत्वपूर्ण परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा मिलने से कोटा रेल मंडल और यात्रियों को कई बड़े लाभ मिलने वाले हैं:

1. बजट की कमी नहीं होगी: राष्ट्रीय परियोजना होने के नाते, अब इस कार्य के लिए केंद्र सरकार से सीधे और प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त बजट आवंटित होगा।

2. काम में आएगी तेजी: बजट की निरंतरता और प्रशासनिक प्राथमिकता मिलने से कोटा रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) और निर्माण कार्य की गति कई गुना बढ़ जाएगी।

3. समय सीमा में होगा पूरा: वित्तीय बाधाएं दूर होने से प्रोजेक्ट के निर्धारित समय पर पूरा होने की संभावना बढ़ गई है।

परियोजना एक नजर में

• कुल लंबाई: करीब 570 किलोमीटर।

• प्रमुख लाभ: यह रेलखंड दिल्ली और मुंबई के बीच की मुख्य कड़ी है। तीसरी और चौथी लाइन बिछने से यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों के लिए अलग-अलग ट्रैक उपलब्ध होंगे।

• कनेक्टिविटी: इससे मथुरा, भरतपुर, कोटा और नागदा जैसे प्रमुख स्टेशनों के बीच रेल यातायात सुगम होगा।

आम यात्रियों को क्या मिलेगा?

परियोजना पूरी होने के बाद यात्रियों के सफर में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे:

• भीड़ से राहत: पटरियों की संख्या बढ़ने से अधिक संख्या में नई ट्रेनें चलाई जा सकेंगी, जिससे वर्तमान ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ कम होगी।

• समय की बचत: मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक होने से यात्री ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और वे समय पर गंतव्य तक पहुँच सकेंगी।

• सुगम सफर: ट्रेनों के क्रॉसिंग और ओवरटेकिंग के लिए खड़े रहने की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी।

विशेषज्ञों का कहना है: "मथुरा-नागदा सेक्शन पर वर्तमान में ट्रैक अपनी क्षमता से अधिक उपयोग हो रहा है। तीसरी और चौथी लाइन न केवल भविष्य की जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि कोटा मंडल के आर्थिक विकास में भी मील का पत्थर साबित होगी।"

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