राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा: अब निजी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों को भी मिलेगा 'लाडो प्रोत्साहन योजना' का लाभ

राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा: अब निजी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों को भी मिलेगा 'लाडो प्रोत्साहन योजना' का लाभ

 

जयपुर | 30 दिसंबर, 2025 राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बेटियों के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राज्य की महत्वाकांक्षी 'लाडो प्रोत्साहन योजना' के तहत अब केवल सरकारी ही नहीं, बल्कि मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों को भी ₹1.50 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

निजी स्कूलों के लिए भी खुला रास्ता

महिला अधिकारिता, चिकित्सा और शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयासों से अब इस योजना को व्यापक रूप दिया गया है। जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों और सीबीईईओ (CBEEOs) को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाली बेटियों के आवेदन, दस्तावेज अपलोडिंग और भुगतान की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

7 किस्तों में मिलेगी ₹1.50 लाख की सहायता

यह योजना (जिसे पूर्व में राजश्री योजना के नाम से जाना जाता था) बेटी के जन्म से लेकर उसके स्नातक (Graduation) होने तक सात चरणों में वित्तीय मदद प्रदान करती है:

किस्त अवसर / चरण सहायता राशि (₹)
पहली बेटी के जन्म पर (सरकारी/अधिकृत अस्पताल में) 2,500
दूसरी 1 वर्ष की आयु और पूर्ण टीकाकरण होने पर 2,500
तीसरी कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर 4,000
चौथी कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5,000
पांचवीं कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 10,000
छठी कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर 25,000
सातवीं स्नातक पूर्ण होने और 21 वर्ष की आयु पर 1,00,000

पात्रता और आवेदन की मुख्य शर्तें

  1. मूल निवासी: बालिका और उसका परिवार राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।

  2. संस्थागत प्रसव: जन्म सरकारी अस्पताल या जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत अधिकृत निजी अस्पताल में होना अनिवार्य है।

  3. शिक्षा: बालिका सरकारी या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी निजी स्कूल में नियमित रूप से पढ़ाई कर रही हो।

  4. डेटा लिंकेज: योजना का आवेदन स्वतः (Automatic) प्रोसेस होता है। शाला दर्पण, जन आधार और पीसीटीएस (PCTS) पोर्टल के जरिए डेटा लिया जाता है।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य लक्ष्य लिंग समानता को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर रोक लगाना और बेटियों की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना है। अब निजी स्कूलों को शामिल करने से वे परिवार भी लाभान्वित होंगे जो अपनी बेटियों को अपनी पसंद के निजी संस्थानों में पढ़ाना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण हिचकिचाते थे।


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