बड़ी खबर: किसानों को रात की बजाय अब दिन में मिलेगी बिजली, पूरे प्रदेश में लागू

अन्नदाताओं को बड़ी राहत: राजस्थान के सभी जिलों में 2027 तक दिन में मिलेगी बिजली, सीएम भजनलाल ने पेश किया मास्टरप्लान

जयपुर | मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार का संकल्प दोहराते हुए घोषणा की है कि वर्ष 2027 तक राजस्थान के प्रत्येक जिले में किसानों को दिन के समय निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि किसानों को रात की दुश्वारियों से बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

24 जिलों में मिशन पूरा, शेष पर काम जारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण वर्तमान में 24 जिलों के किसानों को पहले से ही दिन में बिजली मिल रही है। अब सरकार का फोकस बाकी बचे जिलों पर है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से इस योजना से जोड़ा जाएगा।

इन जिलों को मिल रही है दिन में बिजली: धौलपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, जयपुर, डीग, भरतपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, डीडवाना-कुचामन, उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, बांसवाड़ा, झुंझुनूं, सीकर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जालौर, सिरोही, पाली, दौसा और करौली।

किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय सिंचाई करना किसानों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता।

• सुरक्षा: सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीवों का खतरा कम होगा।

• स्वास्थ्य: कड़ाके की ठंड में रातभर जागकर सिंचाई करने से होने वाली बीमारियों से राहत मिलेगी।

• सुविधा: दिन के उजाले में सिंचाई करने से पानी का बेहतर प्रबंधन और फसल की देखरेख आसान होगी।

ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य

बैठक के दौरान सीएम ने बिजली छीजत (Line Loss) में कमी आने पर संतोष जताया और भविष्य की योजनाओं के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए:

1. अक्षय ऊर्जा: सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को देश का सिरमौर बनाने पर जोर।

2. स्टोरेज प्रोजेक्ट्स: बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए पंप स्टोरेज और बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

3. सस्ती बिजली: लक्ष्य केवल उपलब्धता नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती बिजली प्रदान करना है।

अधिकारियों को कड़े निर्देश

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा सचिव और अन्य आला अधिकारियों को निर्देशित किया कि अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की क्रियान्विति में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और ऊर्जा सचिव आरती डोगरा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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