बजट 2025: क्या होगा 8वें वेतन आयोग का ऐलान? कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी

नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2025 के करीब आते ही सरकारी कर्मचारियों में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किए जाने से पहले ट्रेड यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को फिर से प्रमुखता दी है। 6 जनवरी को हुई बजट पूर्व बैठक में यूनियनों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया।

क्या होगा 8वें वेतन आयोग का ऐलान?

पिछले वर्षों में भी कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने 3 दिसंबर को स्पष्ट किया था कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। हालांकि, ट्रेड यूनियनों का कहना है कि महंगाई और रुपये की गिरती कीमतों के चलते वेतन आयोग का गठन आवश्यक है।

वेतन आयोग की जरूरत क्यों?

भारतीय मजदूर संघ और अन्य यूनियनों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करना जरूरी हो गया है। सीआईटीयू के राष्ट्रीय सचिव स्वदेश देव रॉय ने कहा कि 7वें वेतन आयोग के गठन को 10 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में 8वें आयोग की मांग जायज है।

वेतन में होगी कितनी बढ़ोतरी?

अगर सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करती है और फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाती है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। यह वृद्धि 186 प्रतिशत होगी। हालांकि, सरकार पर प्रदर्शन आधारित वेतन प्रणाली लागू करने का भी दबाव है।

डीए बढ़ोतरी का क्या है अपडेट?

फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत डीए (महंगाई भत्ता) में बढ़ोतरी की प्रक्रिया जारी है। अगली डीए बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होने की संभावना है, जिसकी घोषणा मार्च 2025 के अंत तक हो सकती है। पिछली बार नवंबर 2024 में डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जिससे यह 53 प्रतिशत पर पहुंच गया।

वित्त मंत्रालय का रुख

वित्त मंत्रालय ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन से इनकार किया है। राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि निकट भविष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, कर्मचारियों की बढ़ती मांग और राजनीतिक दबाव को देखते हुए बजट 2025 में इसकी घोषणा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

निष्कर्ष:
8वें वेतन आयोग का मुद्दा सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर बजट 2025 में इसका ऐलान होता है, तो यह लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। अब सभी की निगाहें 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट पर टिकी हैं।