कैबिनेट बैठक: 4 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य

जयपुर, 28 दिसंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्री सुमित गोदारा और जोगाराम पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग के जरिए बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। बैठक में राज्य में सरकारी नौकरियों, पंचायत पुनर्गठन और रोजगार सृजन को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।

4 लाख सरकारी नौकरियां और 10 लाख रोजगार के अवसर:
मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही 10 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि और उद्योग क्षेत्रों में अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।

ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन:

• सरकार ने पंचायत समितियों और जिला परिषदों के पुनर्गठन का निर्णय लिया है।
• 25 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति बनाई जाएगी, जबकि पहले यह संख्या 40 थी।
• पुनर्गठन का प्रस्ताव 20 दिनों में कलेक्टर को भेजा जाएगा और कलेक्टर 30 दिनों में सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

नवगठित 9 जिलों और 3 संभागों को किया समाप्त:
पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए 17 जिलों और 3 संभागों में से 9 जिलों और 3 संभागों को निरस्त कर दिया गया है। अब राजस्थान में कुल 41 जिले और 7 संभाग रहेंगे।

• समाप्त किए गए जिले: दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमकाथाना, अनूपगढ़, गंगापुरसिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, सांचौर।
• समाप्त संभाग: पाली, सीकर और बांसवाड़ा।

खाद्य सुरक्षा योजना में नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा:
सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना में नए लाभार्थियों को जोड़ने का निर्णय लिया है। 31 दिसंबर तक KYC न करवाने वालों के नाम सूची से हटाए जाएंगे।

समान पात्रता परीक्षा की वैधता 3 वर्ष:

• अब समान पात्रता परीक्षा हर साल देने की आवश्यकता नहीं होगी।
• परीक्षा का स्कोर कार्ड तीन वर्षों तक वैध रहेगा।

पशुधन सहायकों के लिए बड़ा निर्णय:

• पशुधन सहायकों के पदनाम में परिवर्तन को मंजूरी दी गई।
• तीन बार पदोन्नति का अवसर मिलेगा।

एमओयू और निवेश पर जोर:
सरकार ने 45 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। कृषि और उद्योग में अधिक निवेश के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र के 50 प्रतिशत वादों को पूरा कर लिया है।

जनवरी के अंत में होगा विधानसभा सत्र:
बैठक में यह भी तय किया गया कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में विधानसभा सत्र आहूत किया जाएगा।

कैबिनेट के ये फैसले रोजगार सृजन, पंचायत पुनर्गठन और प्रशासनिक सुधार के लिए राज्य की दिशा तय करने में अहम साबित होंगे।