राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र 2025 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बुधवार को अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अवैध जल कनेक्शन लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए नया कानून लाने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत अवैध जल कनेक्शन लेने वालों को जेल भेजा जाएगा।
मंत्री चौधरी ने कहा कि अवैध कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई के लिए अतिरिक्त फोर्स लगाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 60 लाख परिवारों को नए जल कनेक्शन दिए जाएंगे, जबकि शहरी क्षेत्रों में सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा। पारंपरिक जल स्रोतों जैसे कुएं और बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2047 तक राजस्थान को पेयजल के मामले में अग्रणी राज्यों में शामिल करना है।
मंत्री चौधरी ने जल जीवन मिशन (JJM) की जिला स्तर पर मॉनिटरिंग की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार मार्च 2024 तक कोई काम नहीं कर पाई, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से अब काम आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान की जल जीवन मिशन रैंकिंग पहले 33वें स्थान पर थी, जो अब 31वें स्थान पर आ गई है।
मंत्री चौधरी ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रति व्यक्ति कनेक्शन पर खर्च 1 लाख रुपये तक पहुंच गया है, जो पहले 27,000 रुपये था। उन्होंने कहा कि लोग चाय और मोबाइल रिचार्ज पर पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन पानी के लिए 100 रुपये देने को तैयार नहीं होते। उन्होंने जनता से जल जीवन मिशन में सहयोग देने की अपील की।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी.आर. पाटिल ने राजस्थान की जल समस्याओं को समझते हुए 10% अतिरिक्त सहायता राशि स्वीकृत की है। इससे जल जीवन मिशन की योजनाओं को गति मिलेगी।
सरकार की यह पहल राजस्थान में जल संकट से निपटने और जल संसाधनों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अवैध जल कनेक्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण से राज्य में जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
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