राजस्थान के बजट में की गईं घोषणाओं को प्वाइंट टू प्वाइंट समझें

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट प्रस्तुत करते हुए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की, जिनका उद्देश्य प्रदेश के विकास को गति देना है। इन घोषणाओं को प्वाइंट टू प्वाइंट समझें:

• सड़क एवं परिवहन: 6000 करोड़ रुपये की लागत से 21000 KM नॉन पेचेबल सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। पहले चरण में हर विधानसभा को 10-10 करोड़ और रेगिस्तानी क्षेत्र को 15-15 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। राजस्थान रोडवेज को 500 नई बसें और शहरी क्षेत्रों में 500 नई सिटी बसें दी जाएंगी।

• ऊर्जा एवं बिजली: 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है। इसके तहत लाभार्थियों के घरों पर सोलर प्लेट लगाई जाएंगी। 50 हजार कृषि और 5 लाख घरेलू बिजली कनेक्शन जारी किए जाएंगे।

• आवास एवं भूमि आवंटन: 2 लाख परिवारों को नए पट्टे बांटे जाएंगे, जिसमें घुमंतू और अर्ध घुमंतू परिवारों को 25000 पट्टे दिए जाएंगे।

• रोजगार एवं भर्ती: तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों का संविदा कैडर बनाते हुए 1050 पद सृजित किए जाएंगे। 1 लाख 25 हजार पदों पर सरकारी भर्ती निकाली जाएगी। 50 चिकित्सक और 1500 पैरामेडिकल स्टाफ के पद सृजित होंगे।

• स्वास्थ्य एवं फिटनेस: 50 करोड़ की लागत से फिट राजस्थान अभियान शुरू होगा। 20 ट्रॉमा सेंटर का अपग्रेडेशन किया जाएगा।

• ग्रीन एनर्जी एवं पर्यावरण: आगामी वर्ष में 5700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य किए जाएंगे। 60000 करोड़ रुपये की लागत से 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा।

• महिला सुरक्षा एवं स्वच्छता: महिलाओं के लिए 175 करोड़ रुपये की लागत से 500 पिंक टॉयलेट बनवाए जाएंगे।

• जल आपूर्ति एवं सिंचाई: दो लाख मकनों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिस पर 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 3.5 लाख हेक्टेयर को कवर करने वाली ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर 1,250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 50,000 नए तालाबों का निर्माण किया जाएगा। 20,000 किलोमीटर लंबी सिंचाई पाइपलाइन परियोजना के लिए 900 करोड़ रुपये की सब्सिडी आवंटित की जाएगी।

• शिक्षा एवं अनुसंधान: अटल ज्ञान केंद्र उन पंचायतों में स्थापित किए जाएंगे, जिनकी शुरुआत 3000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों से होगी। एक नया अंबेडकर संवैधानिक अध्ययन और अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा।

• जनसुनवाई एवं प्रशासन: प्रत्येक विधानसभा में 10 लाख रुपये से विधायक जनसुनवाई केंद्र की स्थापना की जाएगी। हर विधायक को एक लैपटॉप भी दिया जाएगा।

• सामाजिक कल्याण: अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन और अग्निशमन सेवाओं में आरक्षण मिलेगा। 8 नए जिलों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में प्रतिनिधियों के वेतन में 10% की वृद्धि की जाएगी।

• ग्रामीण विकास: ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1600 बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। 500 करोड़ रुपये की लागत से 500 गांवों को लाभ होगा।

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