जयपुर: राजस्थान में कफ सिरप डेक्सट्रोमेथॉर्फन से चार बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत और सैकड़ों बच्चों के बीमार होने की घटना के बाद भजनलाल सरकार ने दवा सुरक्षा को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए खतरा पैदा करने वाली दवाओं पर विशेष चेतावनी का लेबल लगाना अनिवार्य हो गया है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ के निर्देश पर, राज्य की मुफ्त दवा योजना के तहत वितरित होने वाली उन सभी दवाओं पर यह नीति लागू कर दी गई है जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य संभावित रूप से खतरनाक दवाओं को स्पष्ट रूप से चिह्नित करके भविष्य में होने वाले नुकसान को रोकना है।
राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के इस अहम फैसले को केंद्र सरकार ने भी सराहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने रविवार को राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में राजस्थान सरकार के निर्णय की विशेष रूप से सराहना की।
उन्होंने अन्य सभी राज्यों से भी इसी तरह के कदम उठाने और राजस्थान द्वारा उठाए गए उपायों को अपनाने का आग्रह किया।
यह कार्रवाई तब की गई जब सीकर जिले के एक जन स्वास्थ्य केंद्र में तीन साल के बच्चे को डेक्सट्रोमेथॉर्फन सिरप लिखने के आरोप में एक डॉक्टर और फार्मासिस्ट को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद डेक्सट्रोमेथॉर्फन कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध लगने से पहले भी यह दवा चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती थी।
राज्य सरकार ने व्यापक जागरूकता और सुरक्षा के लिए निम्न उपाय भी किए हैं:
डोर-टू-डोर सर्वे: आशा, एएनएम एवं सीएचओ के माध्यम से डोर-टू-डोर सर्वे लॉन्च किया गया है, ताकि आमजन को दवाओं के सही उपयोग के लिए जागरूक किया जा सके और कफ, कोल्ड और बुखार के लक्षण वाले मरीजों की पहचान की जा सके।
दवा उपयोग की चेतावनी: आमजन को जागरूक किया जा रहा है कि वे घर में रखी किसी दवा का उपयोग नहीं करें और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार ही दवाओं का सेवन करें।
सुरक्षित भंडारण: विशेष रूप से बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा न देने और घर में रखी दवाओं को बच्चों की पहुँच से दूर रखने की सलाह दी गई है।
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