करौली, 30 दिसंबर: जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा व समन्वय समिति की बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे राजस्थान संपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री कार्यालय, लोकायुक्त कार्यालय, संभागीय आयुक्त कार्यालय और जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का 90 दिन के भीतर निस्तारण करें।
किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश
कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रबी की फसल को देखते हुए किसानों को डीएपी सहित अन्य खाद और बीज की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाएं। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को बिजली आपूर्ति सुचारू रखने और पीएचईडी विभाग के अधिकारियों को जल जीवन मिशन के तहत बकाया कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए।
अन्य विभागों को भी दिए निर्देश
कलेक्टर ने राजस्व, खनन, सेल टैक्स, परिवहन और आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी राज्य सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निस्तारण करने और ई-फाइलिंग और ई-डाक का उपयोग करने के निर्देश दिए।
बैठक में उपस्थित रहे अधिकारी
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवचरण मीना, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक बीडी शर्मा, कोषाधिकारी भरतलाल मीना, सूचना जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक धर्मेन्द्र मीणा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
यह खबर क्यों है महत्वपूर्ण?
यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि जिला प्रशासन जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। कलेक्टर के निर्देशों से यह सुनिश्चित होगा कि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी न हो और उनके काम समय पर पूरे हों।
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