राजस्थान में शिक्षकों के लिए लागू होगा ड्रेस कोड, अगले सत्र से हो सकता है लागू

राजस्थान में शिक्षकों के लिए लागू होगा ड्रेस कोड, अगले सत्र से हो सकता है लागू

जयपुर। राजस्थान सरकार जल्द ही सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी कर रही है। शिक्षा विभाग उन राज्यों का अध्ययन कर रहा है, जहां पहले से यह नियम लागू है। महाराष्ट्र और असम के बाद राजस्थान तीसरा राज्य होगा, जहां शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री के बयान के बाद तेज हुई प्रक्रिया

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अक्टूबर 2023 में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि कई शिक्षक-शिक्षिकाएं ऐसे कपड़े पहनते हैं, जो अनुचित होते हैं और बच्चों पर गलत प्रभाव डालते हैं। इस बयान के बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि प्रदेश में शिक्षकों के लिए एकीकृत ड्रेस कोड लागू किया जा सकता है।

क्या होगा नया ड्रेस कोड?

सरकार नए शिक्षा सत्र से शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू करने की दिशा में काम कर रही है। ड्रेस कोड के तहत:

  • पुरुष शिक्षकों को टी-शर्ट और जींस पहनने पर रोक लगा दी जाएगी।
  • महिला शिक्षकों को साड़ी या सलवार-सूट पहनकर स्कूल आना अनिवार्य होगा।

अन्य राज्यों में पहले से लागू है यह नियम

असम सरकार ने 2023 में लागू किया था ड्रेस कोड

  • अगस्त 2023 में असम सरकार ने शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू किया।
  • पुरुष शिक्षकों को फॉर्मल शर्ट, ट्राउजर, धोती या पायजामा पहनना अनिवार्य किया गया।
  • महिला शिक्षकों को साड़ी, सलवार-सूट या पारंपरिक वस्त्र पहनने की अनुमति दी गई।

महाराष्ट्र सरकार ने 2024 में लागू किया ड्रेस कोड

  • मार्च 2024 में महाराष्ट्र में यह नियम लागू किया गया।
  • शिक्षकों को टी-शर्ट, जींस और डिजाइनर कपड़े पहनने की अनुमति नहीं दी गई।
  • महिला शिक्षकों को साड़ी या सलवार-कुर्ता, और पुरुष शिक्षकों को फॉर्मल शर्ट और पैंट पहनने की सलाह दी गई।

विद्यालयों में अनुशासन और प्रेरणादायक वातावरण पर जोर

शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि ड्रेस कोड लागू होने से विद्यालयों में अनुशासन में सुधार होगा और शिक्षक-विद्यार्थी दोनों के लिए एक प्रेरणादायक वातावरण बनेगा।

क्या पहले भी राजस्थान में हुआ था प्रयास?

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार ने भी शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन तब यह पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। अब वर्तमान सरकार इसे नई शिक्षा नीति के तहत अनिवार्य करने की दिशा में काम कर रही है।

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