राजस्थान में अतिक्रमणकारियों की अब खैर नहीं: गांव-गांव लगेंगे 'शर्मसार' करने वाले पोस्टर, मदन दिलावर का सख्त फरमान

जयपुर | राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अब तक का सबसे कड़ा रुख अख्तियार किया है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने एक ऐसा 'फरमान' जारी किया है जिससे अतिक्रमणकारियों की न केवल संपत्ति पर 'पीला पंजा' चलेगा, बल्कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी सीधी चोट होगी। अब सरकारी जमीन दबाने वालों के नाम और फोटो गांव के चौराहों पर सार्वजनिक रूप से चस्पा किए जाएंगे।

10 दिन का अल्टीमेटम: 'हटाओ कब्जा या हो जाओ बेनकाब'

पंचायती राज विभाग ने प्रदेश के लगभग 200 बड़े अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर उन्हें 10 दिन का नोटिस थमा दिया है। मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि:

• नोटिस की अवधि: चिन्हित कब्जाधारियों को 10 दिन के भीतर खुद अतिक्रमण हटाने की मोहलत दी गई है।

• सार्वजनिक पोस्टर: यदि समय सीमा में कब्जा नहीं हटाया गया, तो संबंधित ग्राम पंचायत और गांव के मुख्य सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमणकारी की फोटो और नाम वाले पोस्टर लगाए जाएंगे।

• उद्देश्य: सरकार का मकसद अतिक्रमणकारियों को सामाजिक रूप से हतोत्साहित करना और कानून का खौफ पैदा करना है।

अधिकारियों की क्लास: '15 दिन में निपटाएं फाइलें'

गुरुवार को विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री दिलावर सख्त तेवर में नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर काम करने की हिदायत दी:

1. डेडलाइन: मंत्री कार्यालय और जनसुनवाई से प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण अब अधिकतम 15 दिनों में करना होगा।

2. CEO को चेतावनी: रिपोर्ट भेजने में देरी करने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

3. पारदर्शिता: केवल फाइलों का पेट भरना काफी नहीं होगा, बल्कि धरातल पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण दिखना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में महाभियान का आगाज

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुरूप, विभाग अब ग्रामीण इलाकों में चारागाह भूमि, सार्वजनिक रास्तों और सरकारी भवनों से अवैध कब्जे छुड़ाने के लिए महाभियान चला रहा है। राजस्थान के इतिहास में यह पहली बार है जब अतिक्रमण जैसे मामलों में फोटो सार्वजनिक करने जैसा कड़ा कदम उठाया जा रहा है। आमतौर पर ऐसी कार्रवाई गंभीर अपराधियों के खिलाफ की जाती थी।

"सरकारी जमीन पर कब्जा करना अपराध है। अब वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों को समाज के सामने बेनकाब किया जाए। किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।" — मदन दिलावर, पंचायती राज मंत्री

विशेष सेल करेगा मॉनिटरिंग

कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए जयपुर मुख्यालय पर एक विशेष मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जा रहा है। यह सेल जिला स्तर पर हो रही कार्रवाई की दैनिक रिपोर्ट लेगा, ताकि कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति कार्रवाई से बच न सके।

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