स्टेशन पर मारपीट मामला: स्टेशन मास्टर और पॉइंट्समैन दोनों का ट्रांसफर, विवाद के बाद रेलवे की बड़ी कार्रवाई

स्टेशन पर मारपीट मामला: स्टेशन मास्टर और पॉइंट्समैन दोनों का ट्रांसफर, विवाद के बाद रेलवे की बड़ी कार्रवाई

स्टेशन पर मारपीट मामला: स्टेशन मास्टर और पॉइंट्समैन दोनों का ट्रांसफर, विवाद के बाद रेलवे की बड़ी कार्रवाई

कोटा | कोटा रेल मंडल के मांडलगढ़ स्टेशन पर स्टेशन मास्टर और पॉइंट्समैन के बीच हुई मारपीट के चर्चित मामले में रेल प्रशासन ने अंततः दोनों कर्मचारियों पर गाज गिरा दी है। अनुशासन बनाए रखने के लिए मंडल रेल प्रशासन ने दोनों का अलग-अलग स्टेशनों पर स्थानांतरण (Transfer) कर दिया है।


किसे कहाँ भेजा गया?

रेलवे द्वारा जारी ताजा आदेशों के अनुसार:

  • गणेश लाल मीणा (स्टेशन मास्टर): इन्हें मांडलगढ़ से हटाकर मोतीपुरा स्टेशन पर तैनात किया गया है।

  • जसराज माली (पॉइंट्समैन): इनका ट्रांसफर लबान स्टेशन किया गया है। (बता दें कि जसराज का स्थानांतरण अप्रैल माह में ही कर दिया गया था, जबकि गणेश लाल के आदेश अब जारी हुए हैं।)


क्या था पूरा विवाद?

यह मामला 27 मार्च का है, जब मांडलगढ़ स्टेशन पर काम के दौरान 'अचानक पॉइंट चलाने' की बात को लेकर स्टेशन मास्टर गणेश लाल और पॉइंट्समैन जसराज के बीच कहासुनी हो गई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई।

कार्रवाई का घटनाक्रम:

  1. निलंबन: घटना के तुरंत बाद वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक (DOM) ने कड़ा रुख अपनाते हुए जसराज से माफीनामा लिखवाया और उन्हें निलंबित कर दिया था।

  2. पुलिस केस: विवाद केवल विभागीय स्तर तक नहीं रहा; पॉइंट्समैन जसराज ने स्टेशन मास्टर गणेश लाल के खिलाफ मारपीट की औपचारिक रिपोर्ट चित्तौड़गढ़ जीआरपी थाने में दर्ज करवाई थी।

  3. चर्चा का विषय: उस वक्त केवल एक पक्ष (जसराज) पर कार्रवाई होने से रेल कर्मचारियों के बीच काफी सुगबुगाहट थी। अब स्टेशन मास्टर के तबादले के बाद माना जा रहा है कि प्रशासन ने निष्पक्ष संतुलन बनाने की कोशिश की है।


रेलवे का कड़ा संदेश

रेलवे के इस कदम को अनुशासनहीनता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के रूप में देखा जा रहा है। स्टेशन जैसे संवेदनशील स्थान पर ड्यूटी के दौरान आपसी झगड़ा न केवल काम को प्रभावित करता है, बल्कि रेलवे की छवि को भी नुकसान पहुँचाता है। इस कार्रवाई के बाद से कोटा मंडल के रेल कर्मचारियों में इस फैसले की काफी चर्चा है।


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