कोटा | कोटा मंडल के बयाना स्टेशन पर वाहन पार्किंग स्टैंड अब यात्रियों के लिए सुविधा के बजाय सिरदर्द बन गया है। यहाँ पार्किंग ठेकेदार द्वारा नियमों को ताक पर रखकर यात्रियों से निर्धारित शुल्क से चार गुना तक अवैध वसूली की जा रही है। ताज्जुब की बात यह है कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी और सुरक्षा बल इस पर कोई ठोस कार्रवाई करने के बजाय ठेकेदारों का ही बचाव करते नजर आ रहे हैं।
ताजा मामला रेलकर्मी कुलदीप सिंह के साथ घटित हुआ। कुलदीप ने सोमवार दोपहर करीब 3:40 बजे अपनी बाइक पार्किंग स्टैंड पर खड़ी की थी। मंगलवार सुबह 11:00 बजे जब वे अपनी बाइक लेने पहुंचे, तो स्टैंड कर्मियों ने उनसे ₹10 के बजाय ₹40 की मांग की।
जब कुलदीप ने इस अवैध वसूली का विरोध किया, तो ठेका कर्मचारियों ने बेखौफ अंदाज में जवाब दिया कि— "₹10 सरकारी रेट जरूर है, लेकिन हमने यह ठेका पेटी (सब-लेट) पर ले रखा है, इसलिए हम ₹40 ही वसूलेंगे।"
अवैध वसूली से परेशान होकर जब रेलकर्मी ने आरपीएफ (RPF) से मदद मांगी, तो वहां से मिला जवाब और भी चौंकाने वाला था। पीड़ित के अनुसार, आरपीएफ कर्मियों ने मदद करने के बजाय ठेकेदार का पक्ष लेते हुए कहा कि— "आपसे कम ही वसूले हैं, नए नियमों में रेट इतनी ही है।" सुरक्षा बल के इस रवैये से साफ है कि पार्किंग माफियाओं के हौसले क्यों बुलंद हैं।
उल्लेखनीय है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे परिसरों में अवैध वसूली और पार्किंग माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दे रखे हैं। इसी सख्ती के तहत हाल ही में कोटा के सोगरिया स्टैंड का ठेका रद्द कर कार्रवाई की गई थी। लेकिन बयाना स्टेशन की स्थिति देखकर लगता है कि प्रशासन की यह सख्ती केवल कागजों तक सीमित है।
कुलदीप सिंह ने इस पूरे मामले की शिकायत कोटा मंडल के उच्च अधिकारियों से भी की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। यात्रियों का सवाल है कि जब सरकारी दरें निर्धारित हैं, तो खुलेआम 'पेटी' पर ठेका चलाने के नाम पर लूट क्यों मची है?
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