गंगापुर सिटी: सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप; हाथ ठेला कर्मियों के बाद ऑटो टिपर के भी थमे पहिए, भुगतान न होने से फूटा गुस्सा

गंगापुर सिटी | नगर परिषद गंगापुर सिटी में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी संभालने वाले सफाई कर्मचारियों के बाद अब घर-घर से कचरा इकट्ठा करने वाले ऑटो टिपर (डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण) के संचालकों और कर्मचारियों ने भी हड़ताल का बिगुल फूंक दिया है। लंबे समय से बकाया भुगतान और टूटे-फूटे संसाधनों से तंग आकर आज से इन कर्मचारियों ने काम पूरी तरह बंद कर दिया है।

अल्टीमेटम के बावजूद नहीं हुआ भुगतान

हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन को पहले ही भुगतान के लिए अल्टीमेटम (चेतावनी) दिया था। इसके बावजूद नगर परिषद प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। आज सुबह से ही शहर के विभिन्न वार्डों में जाने वाले ऑटो टिपर एक जगह खड़े नजर आए। कर्मचारियों ने साफ कहा कि जब तक उनके हक का पैसा नहीं मिलता, तब तक पहिए जाम रहेंगे।

दोहरी मार: संसाधन भी खराब और वेतन भी अटका

नगर परिषद की स्थिति 'कोढ़ में खाज' जैसी हो गई है। एक तरफ स्थायी और अस्थायी सफाई कर्मचारी अपनी मांगों और संसाधनों के अभाव में सामूहिक अवकाश पर हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑटो टिपर संचालकों ने भी मोर्चा खोल दिया है।

• कबाड़ हुए वाहन: सफाई के लिए उपयोग होने वाले हाथ ठेले और ऑटो टिपर की स्थिति बेहद खराब है। नई गाड़ियां नहीं आ रही हैं और पुरानी गाड़ियों की मरम्मत तक नहीं हो पा रही है।

• वेतन संकट: स्थायी कर्मचारियों के साथ-साथ ठेका कर्मियों का भी भारी भुगतान बकाया पड़ा है।

सफाई व्यवस्था पूरी तरह फेल, जनता परेशान

सफाई कर्मचारियों और ऑटो टिपर चालकों की संयुक्त हड़ताल के कारण आज गंगापुर सिटी की गलियों और मुख्य बाजारों में कचरे के ढेर लग गए हैं। घरों से कचरा नहीं उठने के कारण आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार से अपील: तुरंत हो निराकरण

स्थानीय नागरिकों और कर्मचारी संगठनों ने राजस्थान सरकार से मांग की है कि नगर परिषद गंगापुर सिटी की इस गंभीर स्थिति पर तुरंत संज्ञान लिया जाए। कर्मचारियों के बकाए का तुरंत प्रभाव से भुगतान किया जाए और उन्हें कार्य के लिए उचित संसाधन (नई ट्रॉलियां और वाहन) उपलब्ध कराए जाएं, ताकि शहर की सफाई व्यवस्था फिर से सुचारू हो सके।

आपकी राय: गंगापुर सिटी नगर परिषद की इस लचर व्यवस्था और कर्मचारियों की जायज मांगों पर आप क्या सोचते हैं? क्या प्रशासन की यह अनदेखी शहर को किसी बड़ी बीमारी की ओर धकेल रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।

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