राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के साथ हुई बातचीत के आधार पर, राज्य सरकार ने बिजली कंपनियों के कर्मचारियों को खुली पेंशन देने का फैसला किया है। आरवीपीएनएल के एमडी नथमल डिडेल ने इस संबंध में सभी कंपनियों को पत्र लिखा है।
राजस्थान राज्य विद्युत कर्मचारी सीपीएफ ट्रस्ट की 20 दिसंबर को हुई बैठक के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। अब से कर्मचारियों की सीपीएफ कटौती की जगह जीपीएफ कटौती की जाएगी। यह आदेश दिसंबर 2024 से लागू होगा। यानी, 1 जनवरी 2025 को मिलने वाली तनख्वाह में जीपीएफ कटौती का असर दिखाई देगा।
इस आदेश के बाद आंदोलनरत हजारों बिजली कर्मचारियों में खुशी की लहर है। इस आदेश के लिए एसीएस एनर्जी आलोक का कर्मचारी संगठनों ने आभार जताया है।
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