राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है 2 दिन 'वर्क फ्रॉम होम', ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण के लिए भजनलाल सरकार की बड़ी तैयारी

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील का असर राजस्थान में बड़े बदलावों के रूप में देखने को मिल रहा है। भजनलाल सरकार अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम (WFH) की सुविधा देने पर गंभीरता से मंथन कर रही है। हालांकि इस पर अभी अंतिम मुहर लगना बाकी है, लेकिन सरकार ने विभिन्न विभागों से इस संबंध में सुझाव मांग लिए हैं। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है।

सीएम ने छोटा किया काफिला, खुद चला रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल

ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद मिसाल पेश कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में सुरक्षा के मद्देनजर अपने बड़े काफिले में गाड़ियों की संख्या को काफी कम कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खुद इलेक्ट्रिक वाहन (EV) का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री की इस पहल के बाद राजस्थान के कई मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने काफिले छोटे कर दिए हैं और वे भी अब ईवी का इस्तेमाल कर रहे हैं।

दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने दिया सादगी और ईंधन बचत का संदेश

हाल ही में प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने भी आम जनता के बीच जाकर ईंधन बचत का अनोखा संदेश दिया:

• उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ट्रेन में आम यात्रियों की तरह सफर करती दिखाई दीं।

• उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा राजस्थान रोडवेज की बस में यात्रा करते नजर आए।

सरकार इन कदमों को एक बड़े जनजागरूकता अभियान के रूप में देख रही है, ताकि आम जनता को भी निजी वाहनों का उपयोग कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

ईंधन बचत के चलते 'ग्राम-2026' महासम्मेलन स्थगित

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ईंधन की भारी खपत और यातायात के दबाव को रोकने के लिए एक और बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। जयपुर में 23 से 25 मई तक प्रस्तावित ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ‘ग्राम-2026’ (GRAM-2026) को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस महासम्मेलन में प्रदेशभर से लाखों किसानों, कृषि विशेषज्ञों और उद्योगपतियों के शामिल होने की उम्मीद थी, जिससे भारी मात्रा में ईंधन खर्च होता।

अब वर्चुअल होंगी सरकारी बैठकें, गैरजरूरी यात्राओं पर रोक

मुख्यमंत्री का स्पष्ट कहना है कि आने वाले समय में सरकारी बैठकों को अधिकतम वर्चुअल (ऑनलाइन) माध्यम से ही आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा:

• सरकारी वाहनों के अनावश्यक उपयोग में भारी कटौती की जाएगी।

• अधिकारियों और कर्मचारियों की गैरजरूरी फील्ड विजिट और यात्राओं को सीमित किया जाएगा।

आम जनता से 'कार पूलिंग' की अपील

सरकार ने इस मुहिम में आमजन से भी सक्रिय सहयोग की अपील की है। लोगों को कार पूलिंग (गाड़ी साझा करना), पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल आदि का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि यदि जनता अपनी छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करे, तो राज्य में ईंधन की भारी बचत के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण में भी ऐतिहासिक सुधार देखने को मिल सकता है।

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