नए साल में राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, तबादलों पर से हट सकता है बैन

जयपुर। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए नए साल की शुरुआत खुशखबरी लेकर आ सकती है। लंबे समय से तबादलों पर लगे प्रतिबंध के चलते इंतजार कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने पर चर्चा की गई।

कैबिनेट बैठक में हुई चर्चा
शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने 17 नए जिलों में से 9 जिलों और तीन संभागों को खत्म करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसी बैठक में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने को लेकर भी विचार-विमर्श हुआ। सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनवरी में प्रतिबंध हटाने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि, यह अभी तय नहीं है कि प्रतिबंध 7 दिन के लिए हटेगा या 10 दिन के लिए।

मंत्रियों ने दी लंबी अवधि की सलाह
बैठक में कुछ मंत्रियों ने कम से कम एक माह के लिए प्रतिबंध हटाने की सिफारिश की। हालांकि, मुख्यमंत्री ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे पहले भी कैबिनेट की दो बैठकों में इस मुद्दे को उठाया गया था। अब संभावना है कि जनवरी में कर्मचारियों को तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने का बड़ा तोहफा मिल सकता है।

फरवरी में हटाया गया था बैन
फरवरी में सरकार ने 10 दिनों के लिए तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया था, लेकिन उस दौरान शिक्षा विभाग के तबादले रोक दिए गए थे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने परीक्षाओं का हवाला देते हुए तबादले न करने का निर्णय लिया था।

सरकार पर दबाव बढ़ा
तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने को लेकर विधायकों, मंत्रियों और भाजपा संगठन के पदाधिकारियों का सरकार पर लगातार दबाव है। तर्क दिया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार के दौरान उनके समर्थकों को दूर-दराज स्थानों पर नियुक्त कर दिया गया था। सरकार बदलने के एक साल बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।

नए साल में मिल सकती है राहत
सूत्रों का कहना है कि तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने का निर्णय जनवरी में लिया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से इस निर्णय का इंतजार था। अगर सरकार इसे लागू करती है, तो यह कर्मचारियों के लिए नए साल की सौगात साबित हो सकती है।

सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट
हालांकि, सरकार को यह तय करना होगा कि प्रतिबंध कितने दिनों के लिए हटाया जाएगा और कौन-कौन से विभाग इसके दायरे में आएंगे। ऐसे में कर्मचारियों और उनके परिजनों को उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें राहत मिलेगी।