किरोड़ी के आरोपों पर सरकार मौन, बजरी खनन में सरकार की मिलीभगत: डोटासरा

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। डोटासरा ने बजरी खनन, पेपर लीक, रोजगार, भर्तियों और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा।

पेपर लीक के मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे?

डोटासरा ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि पेपर लीक के "बड़े मगरमच्छ" कब पकड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार युवाओं और भर्तियों के प्रति संवेदनशील है, तो आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद अभी तक क्यों खाली हैं? नवलगढ़ में आरएएस भर्ती परीक्षा का पेपर खुला मिलने का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया।

बजरी खनन पर सरकार चुप क्यों?

डोटासरा ने कैबिनेट मंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा कि बीसलपुर में करोड़ों रुपये की बजरी का अवैध खनन हो रहा है और सरकार इस पर मौन है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरे सिस्टम की मिलीभगत को दर्शाता है। डोटासरा ने कहा, "जब एक मंत्री विधानसभा में यह बात कहता है, तो यह सरकार की साझा जिम्मेदारी बनती है।"

शिक्षकों के खाली पदों पर चिंता

डोटासरा ने प्रदेश में शिक्षकों के 1.25 लाख पद खाली होने की बात उठाई। उन्होंने कहा कि विद्या संबल योजना के तहत 2500 शिक्षकों को हटाया गया है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में 14 प्रतिशत, दीया कुमारी के क्षेत्र में 18 प्रतिशत, वसुंधरा राजे के क्षेत्र में 30 प्रतिशत और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के क्षेत्र में 21 प्रतिशत शिक्षकों के पद खाली हैं।

ईआरसीपी और यमुना जल समझौता पर सवाल

डोटासरा ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की बात कही थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। यमुना जल समझौते पर उन्होंने कहा कि राजस्थान को केवल 527 एमसीएम पानी मिलेगा, जबकि पहले 2400 क्यूसेक पानी हरियाणा ले जाएगा।

मुख्यमंत्री के सलाहकारों पर आरोप

डोटासरा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को "भोला" बताते हुए कहा कि उनके सलाहकार गड़बड़ हैं और कहीं न कहीं केंद्र सरकार से मिले हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों के तबादले के मुद्दे पर भी सवाल उठाया।

सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल

डोटासरा ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि बजरी खनन में किनकी मिलीभगत है और इंटेलिजेंस फेल होने के पीछे क्या कारण हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या यही "गुड गवर्नेंस" की निशानी है।

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