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जानकारी के अनुसार, योजना के जियो टैगिंग के नाम पर भी अवैध रूप से राशि वसूली जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों पर भी इस वसूली में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि खातों में पैसा डालने के नाम पर भी सुविधा शुल्क लिया जा रहा है।
स्थानीय निवासियों का यह भी आरोप है कि जिन लोगों को वास्तव में आवास योजना की आवश्यकता नहीं है, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जा रहा है। वहीं, एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्यों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया गया है, जो कि योजना के नियमों का सीधा उल्लंघन है।
इन गंभीर आरोपों के सामने आने के बाद स्थानीय भाजपा नेताओं ने मामले की उच्चस्तरीय जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि इस भ्रष्टाचार में शामिल सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके।
इन शिकायतों ने हिंडौन नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और पारदर्शिता तथा जवाबदेही की मांग जोर पकड़ रही है।
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