गृह मंत्री अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों पर लगी प्रदर्शनी का किया उद्घाटन, बोले—“अब 3 साल में ही न्याय की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकेगी”

जयपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जयपुर में नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने शॉर्ट फिल्म भी देखी और विभिन्न विकास कार्यों की सौगात जनता को दी। गृह मंत्री ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम विकास और न्याय का समन्वय है। देश की न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है ताकि आमजन को सुलभ और त्वरित न्याय मिल सके।

अमित शाह ने बताया कि राजस्थान के विकास को गति देने के लिए किए गए 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू (MoU) में से 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पहले ही धरातल पर उतर चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सराहना करते हुए कहा कि भजनलाल जी ने इस प्रदर्शनी का आयोजन कराया है, इसे दीपावली के अगले दिन तक जनता के लिए खुला रखा जाए, ताकि विद्यार्थी, अधिवक्ता और आमजन सभी इसे देख सकें।

गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 160 साल पुराने कानूनों को समाप्त कर तीन नए कानूनों को लागू किया है। पूरी व्यवस्था को देशभर में लागू होने में लगभग दो साल का समय और लगेगा। उन्होंने कहा कि इन नए कानूनों से देश की न्याय प्रणाली पूरी तरह “ईज ऑफ जस्टिस” पर आधारित होगी, जैसे प्रधानमंत्री ने “ईज ऑफ लिविंग” के लिए अनेक सुधार किए हैं।

अमित शाह ने कहा, “अब भारत की न्याय प्रणाली में दंड नहीं बल्कि न्याय से प्रेरित दृष्टिकोण होगा। केवल एक साल में ही देश में 50% से अधिक चार्जशीट समय पर दाखिल हो चुकी हैं, और आने वाले समय में यह दर 90% तक पहुंच जाएगी।”

उन्होंने बताया कि राजस्थान में पहले सजा की दर 42% थी, जिसे अब 60% तक बढ़ाया जा चुका है, और लक्ष्य इसे 90% तक ले जाने का है। कानूनों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, जिससे जांच और साक्ष्य प्रणाली में सुधार आएगा।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा, “कांग्रेस की सरकार विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म में भी कटकी और बटकी करती थी, लेकिन भजनलाल सरकार ने पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन यूनिफॉर्म वितरण शुरू कर एक नई मिसाल पेश की है।”

दीपावली के अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 350 से अधिक लोक-उपयोगी वस्तुओं पर GST की दर या तो शून्य की या 5% कर दी है। शाह ने लोगों से स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी करने का आग्रह करते हुए कहा, “जब भारत आजादी की शताब्दी मनाएगा, तब हम विश्व में सर्वोच्च स्थान पर होंगे।”

अंत में गृह मंत्री ने कहा कि तीनों नए कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद भारत की न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली बन जाएगी, और जनता को वर्षों तक न्याय के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी।

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