भरतपुर। भरतपुर जिले के रूपवास क्षेत्र में चंबल परियोजना के लिए आवंटित सरकारी जमीन पर अवैध खनन किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। माफियाओं और ठेकेदार पर आरोप है कि वे आवंटित जमीन से पानी भरने के लिए अंडरग्राउंड टैंक बनाने की आड़ में पत्थर की जगह बड़े-बड़े ब्लॉक निकालकर उन्हें बेच रहे हैं, जबकि खनिज विभाग पर 'अंधे, बहरे और गूंगे' बनकर तमाशा देखने का आरोप लग रहा है।
जमीन का आवंटन: धौलपुर रोड स्थित चम्बल परियोजना के प्लांट के लिए जिला कलेक्टर कमर चौधरी की अनुशंसा पर साफ पानी भरने के लिए $40 \times 40$ साइज की अतिरिक्त जमीन आवंटित की गई थी। इस जमीन पर सीडब्ल्यूआर (CWR) का निर्माण होना है।
अवैध गतिविधियाँ: ठेका लेने वाली निजी कंपनी के ठेकेदार और मजदूर कथित तौर पर इस जमीन में अंडरग्राउंड टैंक बनाने के बहाने पत्थर के बड़े ब्लॉक निकाल रहे हैं।
रात के अंधेरे में बिक्री: विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, ठेकेदार रात के अंधेरे में इन ब्लॉकों को निकालकर खनन माफियाओं को मोटी रकम लेकर बिना परमिशन और बिल (रवन्ना) के बेच रहा है।
आश्चर्य की बात यह है कि चम्बल परियोजना कार्यालय, पुलिस थाना और खनिज विभाग का कार्यालय इसी जमीन के आसपास बने हुए हैं, फिर भी यह बेखौफ अवैध खनन जारी है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि या तो अधिकारियों और कर्मचारियों को यह सब दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर वे जानबूझकर इसे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। चंबल परियोजना के अधिकारी भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं।
जब इस मामले में अधिकारियों से बात की गई तो:
एएमई संजय शर्मा और फोरमैन वीरेंद्र कुमार ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही कोई शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सोमवार को कार्यालय आकर मौका देखा जाएगा और कार्यवाही की जाएगी। साथ ही, अवैध रूप से मिलने वाले माल को जब्त करने की कार्यवाही भी की जाएगी।
हल्का पटवारी मनीष कुमार ने कहा कि सरकारी भूमि पर खनन करना अवैध है और इस पर कार्यवाही करने के लिए खनिज विभाग ही अधिकृत है।
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